प्रश्न - संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले आहे का?
उत्तर - प्रगत आणि उन्नत गटात मोडत नसलेल्या मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळाले आहे.
प्रश्न - या आरक्षणाचा फायदा किती टक्के मराठा समाजाला?
उत्तर - उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या ८४ टक्के मराठा समाजास इंद्रा साहनी प्रकरणात निर्णय दिल्याप्रमाणे नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळेल.
प्रश्न - हे आरक्षण कोणत्या नोकऱ्यांसाठी लागू असेल?
उत्तर - सरकारी शाळा, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, विद्यापीठे व इतर सरकारी कार्यालयांमधील नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळेल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पदांमध्येही या आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
प्रश्न - हे आरक्षण कोणत्या शिक्षण संस्थांमध्ये लागू असेल?
उत्तर - अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांशिवाय राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी, अनुदानित आणि विनानुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू असेल.
प्रश्न - हे आरक्षण कुठे लागू नसेल?
उत्तर - वैद्यकीय, तांत्रिक व शिक्षण क्षेत्रातील अतिविशेषिकृत पदे, बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाची पदे, ४५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या, कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल पद. राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांकरिता राखीव असलेल्या पदांना हे आरक्षण लागू असणार नाही. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू नसेल.
प्रश्न - हे आरक्षण केंद्रात, महाराष्ट्राबाहेर लागू असेल का?
उत्तर - राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेले हे आरक्षण केवळ महाराष्ट्रातच लागू असेल. ते केंद्रात, महाराष्ट्राबाहेर लागू होणार नाही.
प्रश्न - हे आरक्षण लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियेसाठी काय तरतूद आहे?
उत्तर - हे आरक्षण लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेल्या भरती प्रक्रियेला हे आरक्षण लागू असणार नाही. भरती प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा ज्या तरतुदी लागू होत्या किंवा जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
प्रश्न - हे आरक्षण लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेल्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेसाठी काय तरतूद आहे?
उत्तर - हे आरक्षण लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेल्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेला हे आरक्षण लागू असणार नाही. शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा ज्या तरतुदी लागू होत्या किंवा जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
प्रश्न - या आरक्षणामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या सवलती मराठा समाजाला मिळणार का?
उत्तर - मराठा समाजाला देण्यात आलेले हे आरक्षण स्वतंत्र प्रवर्ग म्हणून देण्यात आलेले आहे. हे आरक्षण ओबीसी अर्थात इतर मागास प्रवर्गातील नाही. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाला लागू असणाऱ्या सर्वच सवलती मराठा समाजाला मिळणार नाहीत.
प्रश्न - या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अधिकारी निष्फळ ठरले तर?
उत्तर - कर्तव्य किंवा जबाबदारी सोपविलेले अधिकारी - कर्मचारी अंमलबजावणीच्या कामात निष्फळ ठरतील किंवा अशा उद्देशाने हेतुपुरस्सर कृती करीत असतील तर त्यांना अपराध सिद्ध झाल्यानंतर ९० दिवसांपर्यंत कारावास किंवा २५,००० रुपयांचा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होतील.
प्रश्न - या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिल्यास काय?
उत्तर - मराठा समाजाला देण्यात आलेले हे आरक्षण न्यायालयातही टिकावे, यासाठी राज्य शासनाने विशेष खबरदारी घेतल्याचा दावा केला आहे. हे आरक्षण निश्चित करत असताना राज्य मागासवर्ग आयोगाने इंद्रा साहनी खटल्याचा आधार घेतला आहे. त्यानुसार, अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के असलेली मर्यादा ओलांडता येते.
प्रश्न - या आरक्षणामुळे राज्यातील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे का?
उत्तर - महाराष्ट्रात यापूर्वीच ५२ टक्के आरक्षण आहे. त्यात आता या नव्या १० टक्के मराठा आरक्षणाची भर पडली आहे.
त्यामुळे अर्थातच, महाराष्ट्रात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.
प्रश्न - हे आरक्षण कधीपासून लागू होणार आहे?
उत्तर - मराठा आरक्षणाचे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केले आहे. त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल.
प्रश्न - राजकीय आरक्षण मिळाले का?
उत्तर - राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकात मराठा समाजाला केवळ नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. राजकीय आरक्षणाची तरतूद यात करण्यात आलेली नाही. मराठा समाजाचे राजकारणात पुरेसे प्रतिनिधीत्व असल्याने त्यांना राजकीय आरक्षणाची गरज नाही, असा अभिप्राय राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात दिला आहे.
प्रश्न - इतर प्रवर्गांच्या आरक्षणावर काय परिणाम?
उत्तर - मराठा आरक्षणातील तरतुदींचा महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ आणि महाराष्ट्र खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००६ यानुसार इतर मागासवर्गांना दिलेल्या आरक्षणावर परिणाम होणार नाही. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता राखीव असलेल्या जागांच्या व नियुक्त्यांच्या संख्येस कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही.