हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी समजून घ्या

विवाह होण्यासाठी मालमत्तेतील हिस्सा अथवा धंद्यातील भागीदारी अशा शर्तीवरही या कायद्याने बंदी असून त्याचा भंग केल्यास सहा महिने कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

- अ‍ॅड. परिक्रमा खोत 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : हुंडा प्रथेसारख्या दुष्ट रुढीला आळा बसावा आणि स्त्रियांचा छळ व हुंडाबळी थांबावेत, यासाठी हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ रोजी अंमलात आला. या कायद्यानुसार विवाहसमयी किंवा नंतर केव्हाही जी रक्कम/मालमत्ता मागण्यात येते त्या सगळ्याला ‘हुंडा’ म्हणतात. कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी ६ महिने कारावास आणि १० हजार रुपये इतकी दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

विवाह होण्यासाठी मालमत्तेतील हिस्सा अथवा धंद्यातील भागीदारी अशा शर्तीवरही या कायद्याने बंदी असून त्याचा भंग केल्यास सहा महिने कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा पद्धतीची जाहिरात छापल्यास त्याला ६ महिने ते ५ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १५ हजारांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जर विवाहप्रसंगी अथवा विवाहानंतर हुंडा घेण्यात आला तर ती संपूर्ण रक्कम अथवा मालमत्ता त्या विवाहित स्त्रीच्या मालकीची होईल, त्यावर इतर  कोणाचाही  हक्क नसेल. 

तसेच, ज्याने हुंड्याची मागणी करून हुंडा स्वीकारला असेल त्याने हुंड्याची संपूर्ण रक्कम त्या स्त्रीच्या हवाली न केल्यास त्या व्यक्तीला ६ महिने व दोन वर्षांची शिक्षा आणि दहा हजार रुपये दंड होऊ शकते. हा फौजदारी कायदा असून त्याअंतर्गत घडलेला गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे. तसेच, दावा दाखल झाल्यानंतर कोर्टाबाहेर संगनमताने समझोता करून दावा मागे घेता येत नाही. 

विशेष म्हणजे ज्याच्यावर हुंडा घेतल्याचा आरोप आहे, त्यानेच पुराव्याने आपण गुन्हा केला नाही तसेच हुंडा मागितला वा घेतला नाही, हे सिद्ध करावे लागते. जर एखाद्या नववधूचा विवाहाच्या ७ वर्षांच्या आत काही कारणास्तव मृत्यू झाला आणि नंतर न्यायालयामध्ये तिचा मृत्यू हुंड्यामुळे झाला हे सिद्ध झाले, तर भारतीय दंड संहितेतील कलम ३०४ ‘ब’ नुसार नववधूचा पती व नातेवाईक यांना कमीत कमी ७ वर्षे ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.