यांत्रिकी मासेमारी नौकांच डिझेल कोटा व डिझेल परतावा पूर्ववत करा; अस्लम शेख यांचे निर्देश

अश्वशक्तीची अट रद्द करण्यासाठी व डिझेल कोटा व परताव्यासाठी शासन या संदर्भात लवकरच शुद्धीपत्रक काढणार असंल्याची माहिती त्यांनी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : १२० अश्वशक्तीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असणाऱ्या यांत्रिकी मासेमारी नौकांना १२० अश्वशक्तीची मर्यादा काढुन  डिझेल कोटा व डिझेल परतावा पुर्ववत करण्याचे निर्देश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मच्छीमार संघटनांसोबत पार पडलेल्या बैठकी दरम्यान मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना  दिले. अश्वशक्तीची अट रद्द करण्यासाठी व डिझेल कोटा व परताव्यासाठी शासन या संदर्भात लवकरच शुद्धीपत्रक काढणार असंल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या संदर्भात लोकमतला माहिती देताना मंत्री अस्लम शेख म्हणाले की, राज्यातील यांत्रिकी नौकांसाठी सन २००५ पासून मुल्यवर्धित कर प्रतिपुर्ती योजना राबविण्यात येत आहे. राज्यातील १७० मच्छीमार सहकारी संस्था या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेनुसार मच्छीमार सहकारी संस्थाना यांत्रिकी मासेमारी नौकांसाठी खरेदी केलेल्या डिझेलच्या मुल्यवर्धित कराची (VAT) रक्कम थेट लाभार्थी हस्तांतरणाद्वारे (DBT) मच्छीमार  लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येते. परंतू दि. १४ जानेवारी १९९७ अर्धशासकीय शासन पत्रानुसार या योजनेस पात्र होण्यासाठी  ६ सिलेंडर व १२० अश्वशक्ती क्षमतेच्या मर्यादेची अट टाकण्यात आली होती.

दि.१५ फेब्रूवारी २०२१ ते २२ फेब्रूवारी २०२१ या कालावधीमध्ये ठाणे/पालघर येथील मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कार्यालयाचे महालेखापाल यांच्याकडून लेखा परिक्षण करण्यात आले. लेखा परिक्षण अहवालामध्ये साहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय,  ठाणे-पालघर कार्यालयाकडून १२० अश्वशक्तीवरील सहा सिलेंडर क्षमतेच्या नौकांना डिझेल कोटा व त्यानुसार कर परतावा मंजूर केला असल्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. 

१९७६ पासून राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना विक्रीकर मुक्त डिझेल कोटा देण्यात येत होता. २००५ साली मूल्यवर्धित कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर यांत्रिकी मासेमारी नौकांसाठी मुल्यवर्धित कर प्रतिपुर्ती योजना सुरु करण्यात आली. मच्छीमारांनी डिझेल खरेदी केल्यानंतर त्यावर आकारण्यात येणारा मुल्यवर्धीत कराची रक्कम (VAT) थेट लाभार्थी हस्तांतरणाद्वारे (DBT) मच परत करण्याची ही योजना आहे. परंतु १४ जानेवीरी १९९७ च्या अर्धशासकीय शासनपत्रानुसार ६ सिलेंडर क्षमतेच्या यांत्रिकी मासेमारी नौकांना १२० अश्वशक्तीची मर्यादा असल्याने १२० अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल कोटा व डिझेल परतावा दिल्याबद्दल लेखा आक्षेप नोंदविण्यात आले होते.

परंतू सद्य स्थितीत मासेमारी पद्धतीमध्ये झालेले बदल, मासेमारीचे क्षेत्र, मासेमारी सफरीचे दिवस व इतर सर्व बाबींचा विचार करता १२० अश्वशक्तीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असणाऱ्या नौकांना डिझेल कोटा व प्रतिपूर्ती मंजुर करण्याबाबतची तरतुद शासन निर्णयामध्ये करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शुद्धीपत्रक काढून लवकरच १२० अश्वशक्तीवरील यांत्रिकी नौकांना करमुक्त डिझेल परतावा सुरु करण्याचे निर्देश विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत, अशी माहिती मंत्रीमहोदयांनी दिली.