राज्यातील एक लाख रेस्टॉरंट कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 30, 2021 04:06 AM2021-05-30T04:06:47+5:302021-05-30T04:06:47+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्यातील सुमारे दोन लाख रेस्टॉरंट्सपैकी जवळपास ५० टक्के रेस्टॉरंट्स कायमस्वरूपी बंद झाली आहेत. गेल्या ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील सुमारे दोन लाख रेस्टॉरंट्सपैकी जवळपास ५० टक्के रेस्टॉरंट्स कायमस्वरूपी बंद झाली आहेत. गेल्या वर्षी सात महिन्याच्या लॉकडाऊननंतर या क्षेत्रात बेरोजगारीचे प्रमाण सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत आले, १ लाख कर्मचारी बेराेजगार झाले, अशी माहिती हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाने दिली.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाने कोरोनाची दुसरी लाट आणि लॉकडाऊनचा परिणाम, या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले. हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि बार पुन्हा उघडण्याची तसेच रेस्टॉरंट्स आणि बार डाइन-इन सेवा रात्री ११ पर्यंत सुरू ठेवण्याकरिता परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे अध्यक्ष शेरी भाटिया यांनी सांगितले की, सरकारच्या कठोर लॉकडाऊनने हॉस्पिटॅलिटी उद्योगावर विपरीत परिणाम झाला आहे. बहुतेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बारचे व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. राज्यातील सुमारे दोन लाख रेस्टॉरंट्सपैकी जवळपास ५० टक्के रेस्टॉरंट्स कायमस्वरूपी बंद झाली आहेत. गेल्यावर्षी सात महिन्याच्या लॉकडाऊननंतर या क्षेत्रात बेरोजगारीचे प्रमाण सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत आले. हॉस्पिटॅलिटी उद्योगाला तातडीने सरकारच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स एसओपीचे काटेकोरपणे पालन करतील. रेस्टॉरंट्स आणि बारची डाइन-इन सेवा रात्री ११ पर्यंत सुरू ठेवण्याकरिता परवानगी द्यावी, अशी आमची विनंती आहे. या कठीण प्रसंगी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत शासनाने राज्य जीएसटी माफ करावा, असेही ते म्हणाले.
* होम डिलिव्हरीवर व्यवसाय चालवणे अवघड
सध्या रेस्टॉरंटमधील एकमेव महसूल होम डिलिव्हरी सर्व्हिसेसद्वारे मिळतो, जो आमच्या वास्तविक व्यवसायाच्या केवळ ८ ते १० टक्के आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्समध्ये पायाभूत सुविधा आणि निश्चित खर्च असल्याने केवळ होम डिलिव्हरीवर व्यवसाय चालवणे अवघड आहे. अशा परिस्थितीत उद्योगास एफएल ३ परवाना शुल्कात सूट द्यावी तसेच इन्स्टॉलमेंटने एक्साईज फी भरण्याची सुविधा द्यावी. प्रॉपर्टी टॅक्स माफ करावा आणि पाणी व वीज शुल्काचे वास्तविक खर्चाच्या आधारे बिल द्यावे, त्यामुळे नुकसान कमी हाेण्यास मदत होईल, असे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप शेट्टी यांनी सांगितले.
......................................................