चार कोटी कर्मचा-यांवर बेरोजगारीची कु-हाड, रिटेल आणि हॉटेल व्यवसायाचे भवितव्यही अडचणीत

लॉकडाऊनमुळे रिटेल, हॉटेल आणि पूरक व्यवसाय उध्वस्त झाला असून या क्षेत्रातील तब्बल ४ कोटी कर्मचा-यांवर बेजोरगारीची कु-हाड कोसळली आहे.

मुंबई - लॉकडाऊनमुळे रिटेल, हॉटेल आणि पूरक व्यवसाय उध्वस्त झाला असून या क्षेत्रातील तब्बल ४ कोटी कर्मचा-यांवर बेजोरगारीची कु-हाड कोसळली आहे. परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतरही या व्यवसायांतून मिळणा-या महसूलात किमान २० ते २५ टक्के घट होणार असून हे व्यवसाय आणि त्यात कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांचे भवितव्य त्यामुळे अडचणीत येणार आहे.

देशभरातील विवध सल्लागार संस्थांच्या निरिक्षणांचा आधार घेत क्रेडाई आणि एमसीएचआय या बांधकाम व्यावसायीकांच्या संघटनांनी नुकताच एक अहवाल प्रसिध्द केला आहे. त्यात बांधकाम व्यवसायासह रिटेल, हॉस्पिटॅलीटी आणि संलग्न उद्योगांची सध्यस्थिती आणि भवितव्याचाही आढावा घेण्यात आला आहे. त्यातून ही माहिती हाती आली आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात देशातील हॉटेल, बेक्वेट हॉल आणि गेस्ट हाऊस यांना किमान ४७० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे. फेब्रुवारी महिन्यांतच नामांकीत हॉटेलांमधिल प्रत्येक रुमचे भाडे ४ ते ७ टक्क्यांनी कमी झाले होते. मार्च महिन्यांतील कोरोनाचा धसका आणि लॉकडाऊनमुळे त्यात लक्षणीय घट झाली आहे. या वर्षात देशातील हॉटेलमधली बुकींग १८ ते २० टक्क्यांनी तर महसुल १२ ते १४ टक्क्यांनी कमी होईल असा अंदाज आहे. नामांकीत ब्रॅण्डेड क्षेत्रातील अस्थापनांचा महसुल येत्या वर्षभरात २७ ते ३२ टक्क्यांनी घटणार आहे. फेडरेशन आॅफ असोसिएशन इन इंडियन टुरिझम अ‍ॅण्ड हॉस्पिटॅलीटीच्या निरिक्षणानुसार या क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष साडे पाच कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. त्यापैकी ३ कोटी ८० लाख लोकांचा रोजगार बुडाला आहे.

मॉर्डन रिटेलची १५ लाख स्टोअर्स देशभरात असून त्यांचा व्यवसाय तब्बल ४ लाख ७५ हजार कोटी इतका प्रचंड आहे. जवळपास ६ कोटी लोकांना त्यातून रोजगार मिळतो. लॉकडाऊनमुळे हे सर्व मॉल आणि रिटेल स्टोअर्स बंद आहेत. फेब्रुवारी महिन्यांतच या स्टोअर्समधिल विक्री १२ ते १६ टक्क्यांनी घटली होती. मार्च, महिन्यात ती घट तब्बल ८५ टक्क्यांवर गेली आहे. आयसीआयसीआय सिक्युरीटीजच्या अहवालानुसार मॉलच्या संचालकांना २५ ते ३० टक्के महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. येत्या काही दिवसांत जवळपास ३० टक्के रिटेल स्टोअर्स बंद पडण्याची भीती असून त्यातून सुमारे १८ लाख कर्मचा-यांना आपला रोजगार गमवावा लागेल अशी भीतीसुध्दा या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.