स्वच्छ भारत अभियानातील खरे हीरो उपेक्षित!

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशभर हातात झाडू घेऊन स्वच्छ ठिकाणांवरच सफाई करणारे सेलीब्रिटी आणि राजकारणी सर्वांनीच पाहिले.

चेतन ननावरे, मुंबई
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशभर हातात झाडू घेऊन स्वच्छ ठिकाणांवरच सफाई करणारे सेलीब्रिटी आणि राजकारणी सर्वांनीच पाहिले. मात्र गेल्या काही दशकांपासून मुंबईकरांचा मैला स्वत:च्या डोक्यावर वाहून खऱ्या अर्थाने स्वच्छ मुंबईचे काम करणारे कचरा वाहतूक कर्मचारी मात्र आजही प्राथमिक सुविधांपासून वंचित आहे. सरासरी आयुर्मानाआधीच मृत्यूच्या कवेत जाणाऱ्या या कामगारांना किमान वेतनासाठीही लढा द्यावा लागत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना आजघडीला सरासरी २१ हजार रुपये पगार मिळतो. मात्र तेच काम कंत्राटी पद्धतीवर करणाऱ्या कामगारांच्या हाती ७ हजार ५५४ रुपयांचे तुटपुंजे वेतन ठेवले जाते. त्यामुळे समान काम समान वेतन कायद्याप्रमाणे कंत्राटी कचरा वाहतूक कामगारांना दरमहा २१ हजार रुपये वेतन देण्याची मागणी कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने केली आहे.
कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे अध्यक्ष मिलिंद रानडे यांनी लोकमतला दिलेल्या माहितीत सांगितले, ‘मुंबई मनपात कंत्राटी पद्धतीने ६ हजार कचरा वाहतूक कामगार काम करतात. त्यापैकी एकाही कामगाराला किमान वेतनाप्रमाणे पगार मिळत नाही. कामगारांना कायद्याच्या कक्षेपासून दूर ठेवण्यासाठी पालिकेने या ठिकाणी २००४ साली हैदराबाद पॅटर्न राबवला. त्यात कंत्राटदाराला एनजीओचे स्वरूप देऊन त्यांच्यामार्फत ६ हजार कचरा वाहतूक कामगारांची स्वयंसेवक म्हणून निवड केली. २० कामगारांऐवजी प्रत्येकी कमाल १८ कामगारांची निवड करत कंत्राटदार लायसनिंग कंडिशनच्या मर्यादेतून दूर राहिले. त्यामुळे सात दिवस काम करून तुटपुंज्या वेतनावर कामगारांचे आजही शोषण होत आहे.’
संघटनेने दिलेल्या लढ्यामुळे आज या कामगारांना आठवड्यातून एका दिवसाची रजा मिळू लागली. परिणामी एका कंत्राटदाराकडे असलेल्या १८ कामगारांच्या संख्येत तीन कामगारांनी वाढ झाली. त्यामुळे कचरा वाहतुकीचे नियमित काम असलेल्या कामगार कायद्यानुसार या कामगारांना न्याय मागण्याचे दार खुले झाले. नुकतेच औद्योगिक न्यायाधिकरणाने २००७ सालापासून पालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या २ हजार ७०० कामगारांना कायम सेवेत घेण्याचे आदेश दिले.