मुलांकडून वैद्यकीय खर्च मिळविण्यासाठी आईला कोर्टात यावे लागते हे दुर्दैव...: हायकोर्ट

गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आलेला तीन लाख रुपये वैद्यकीय खर्च मिळावा, अशी मागणी महिलेने न्यायालयात केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुलांकडून उदरनिर्वाह व वैद्यकीय खर्च मिळविण्याकरिता वृद्ध आईला न्यायालयीन प्रक्रियेचा मार्ग स्वीकारावा लागतो, ही खरोखरच दुर्दैवी बाब आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महिलेच्या गुडघ्यावरील शस्त्रक्रियेसाठी आलेल्या खर्चाची रक्कम दोन्ही मुलांना भरण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.

संबंधित महिलेने मुलांविरोधात सांगली जिल्ह्यातील जयसिंगपूर दंडाधिकारी न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली. गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आलेला तीन लाख रुपये वैद्यकीय खर्च मिळावा, अशी मागणी महिलेने न्यायालयात केली.

दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरुवातीला दोन्ही मुलांना प्रत्येकी एक लाख रुपये आईला वैद्यकीय खर्चापोटी देण्याचे आदेश दिले. या विरोधात मुलांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. महिलेने वैद्यकीय खर्चासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्याने सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर महिलेने पुन्हा दंडाधिकारी न्यायालयात वैद्यकीय खर्चासंबंधी सर्व कागदपत्रे दाखल केली आणि न्यायालयाने आधी दिलेला अंतरिम आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे मुलांनी पुन्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, उपलब्ध कागदपत्रांवर सत्र न्यायालयानेही २०१७ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला व मुलांना आईला वैद्यकीय खर्चापोटी प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.

या आदेशाला मुलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एकलपीठापुढे झाली. आई व वडिलांनी पूर्वजांची मालमत्ता विकली आणि ते आर्थिकदृष्टीने मुलांवर अवलंबून नाहीत. त्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाह व वैद्यकीय खर्चासाठी मुलांनी पैसे देण्याची आवश्यकता नाही. मुलांचे वेतन कमी आहे, असा दावा मुलांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.

आईच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही मुले विवाहानंतर स्वतंत्र झाली. दोन्ही मुलांनी सांभाळ करण्यास नकार दिला. ११ मे २०१४ मध्ये दोन्ही मुले घरी आली व पूर्वजांचे घर विकण्यासाठी भांडू लागली, मारहाणही केली. दोन्ही न्यायालयांच्या अंतरिम आदेशात चूक नाही, असे न्या. कोतवाल यांनी सांगत दंडाधिकारी न्यायालयाने मूळ तक्रार २०१४ पासून आतापर्यंत प्रलंबित ठेवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. दंडाधिकाऱ्यांनी सहा महिन्यांत हा खटला पूर्ण करावा,’ असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच न्यायालयाने दंडाधिकारी व सत्र न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्य ठरवला. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ चा उदारपणे अर्थ लावणे आवश्यक आहे. महिलेच्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि त्यासाठी ३ लाख एक हजार ७०९ रुपये खर्च आल्याबाबत शंका नाही. असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.