मुंबई – एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पुन्हा एकदा संप मागे घेण्याची विनंती कामगारांना केली आहे. वेतनवाढ वगळता इतर सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत. लोकांची गैरसोय करुन चर्चा करण्यास तयार आहे परंतु हे योग्य नाही. संप मागे घ्यावा. खोत यांच्यासोबत बैठकीत सविस्तर म्हणणं मांडलं परंतु त्यांनी बाहेर जाऊन वेगळंच सांगितले. माझ्या चर्चेची दारं खुली असून इतरांच्या मनात काय आहे हे माहिती नाही अशा शब्दात परिवहन मंत्री अनिल परब(Anil Parab) यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपावर निशाणा साधला आहे.
अनिल परब म्हणाले की, १-२ दिवसांत विलिनीकरणाची मागणी ताबडतोब शक्य होऊ शकत नाही. कामगारांची वेतनवाढ वगळता इतर मागण्या मान्य केल्या आहेत. सरकार कोर्टाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करत आहे. उर्वरित मागण्या मान्य करायच्या असतील तर संप मागे घ्यावा लागेल. लोकांची गैरसोय टाळावी. कोर्टाने संपाला बेकायदेशीर ठरवलं आहे. चर्चेची दारं आम्ही खुली ठेवली आहेत. सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत बैठक झाली. परंतु त्यांनी बाहेर जाऊन भलतचं सांगितले असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच विरोधी पक्षनेते आमच्याकडे आले तरी चर्चेची तयारी आहे. हा प्रश्न जितका चिघळेल त्यामुळे एसटीचं नुकसान होईल. त्यामुळे एसटीचं नुकसान झाल्यास कर्मचाऱ्यांचेही नुकसान होईल. कामगार राजकारणाचे बळी ठरले तर ते दुर्दैवी म्हणावे लागेल. विलिनीकरणाची मागणी पूर्ण अभ्यास करुन पूर्ण करावी लागेल. नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांना हे समजून सांगितले आहे. विलीनीकरणासाठी कोर्टाने कमिटी बनवली आहे. ही कमिटी राजकीय नाही तर शासकीय आहे. याबाबत जीआर काढून कोर्टाकडे जमा केला आहे. माझ्या वस्तुस्थितीत काही चूक असेल तर त्याची शाहनिशा करु शकता. नवनवीन मागण्या चुकीच्या पद्धतीने केल्या जात आहेत. लोकांपर्यंत वस्तुस्थिती पोहचायला हवी असंही अनिल परब म्हणाले.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई होतेय याची माहिती नाही. गेल्या काही दिवसांपासून संप सुरु आहे. हा संप बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टाने ठरवलं आहे. आम्ही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत आहोत. त्यामुळे एसटी प्रशासन कारवाई करेल. मी पूर्ण दिवस आजचा चर्चेसाठी ठेवला आहे. कोणीही चर्चेसाठी यावं. परंतु भाषणं ऐकली तर संप चिघळेल अशीच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भूमिका आहे. भाजपा सरकार असताना एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण का केले नाही? असा सवालही मंत्री अनिल परब यांनी भाजपाला(BJP) केला आहे.