मेट्रोला आर्थिक रसद! केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई मेट्रोसाठी १,२५५ कोटी रुपयांची तरतूद

Mumbai Metro In Union Budget 2025: मुंबई मेट्रोसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीतील मोठा वाटा हा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ मार्गासाठी असू शकतो.

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशात १४ मेट्रो प्रकल्पांची कामे सुरू असून, या प्रकल्पांचा खर्च जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई मेट्रोसाठी १,२५५.०६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

मुंबई मेट्रोसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीतील मोठा वाटा हा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ मार्गासाठी असू शकतो. मात्र, एकूणच अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे मेट्रो प्रकल्पांना आर्थिक रसद नक्कीच मिळणार आहे.

एमएमआरडीएच्या एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधेसाठी ७९२.३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नीती आयोगाच्या माध्यमातून देशभर ग्रोथ हब उभारले जाणार आहेत. महाराष्ट्रात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून ग्रोथ हबची उभारणी होणार आहे. त्यासाठी हा निधी वापरला जाऊ शकतो. 

गेल्या दोन वर्षात मुंबईत दोन मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. हे दोन्ही मार्ग पश्चिम उपनगरातील भाग जोडणारे आहेत. त्यानंतर अलीकडेच मेट्रो -३ चा पहिला टप्पाही वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. मेट्रो -३ प्रकल्प वगळता अन्य प्रकल्प हे एमएमआरडीए राबवत आहे. दुसऱ्या टप्प्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

ग्रोथ सेंटरला चालना नाही

एमएमआरडीएने वांद्रे कुर्ला संकुलातील त्यांच्या मालकीच्या जमिनी विकून-भाडेतत्त्वावर देऊन मेट्रो प्रकल्पांच्या खर्चासाठी निधी उभारला आहे. मात्र आता फारसे भूखंड शिल्लक नसल्याने एमएमआरडीएला उत्पन्नाचे अन्य स्रोत शोधावे लागत आहे. कल्याण येथे ग्रोथ सेंटर उभारून निधी मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, ग्रोथ सेंटरला अजून म्हणावी तशी चालना मिळालेली नाही. 

कर्जफेडीचा भार उशिरा पडणार

मुंबई बाहेर ठाणे जिल्ह्यातही मेट्रोचे प्रकल्प सुरु आहेत. या प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी कर्ज दिले आहे. या कर्जाची परतफेड त्या त्या-त्या मार्गावर वाहतूक सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्याने करायची आहे. त्यामुळे कर्जफेडीचा भार लगेच पडणार नाही.

या सर्व प्रकल्पांसाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपये खर्च आहे. या खर्चातील काही वाटा केंद्र आणि राज्य सरकारने उचलला आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून मुंबई महापालिकेने एमएमआरडीएला काही निधी दिला आहे.