मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला केंद्रीय मंत्रीच गैरहजर

मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये विद्यमान केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरूस्ती व आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मोठे पेच आहेत. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने आयोजित केलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद गैरहजर राहिले. केंद्र सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप होऊ नये म्हणून ते बैठकीला आले नाहीत, असा खुलासा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक रविवारी दुपारी १२.३० वाजता व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नियोजित होती. परंतु, रविशंकर प्रसाद यांच्या सोयीनुसार बैठकीची वेळ बदलून दुपारी ४ वाजता करण्यात आली. तरीही ते बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. 

यावर फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असल्याने पक्षपाताचा आरोप होऊ नये म्हणून ते या बैठकीला आलेले नाहीत. या प्रकरणासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये विद्यमान केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरूस्ती व आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मोठे पेच आहेत. 

हे पेच सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये येत्या १८ मार्च रोजी केंद्र सरकार अटर्नी जनरलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहे. 
बाजू मांडताना केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केली असून, त्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.