मुंबई – राज्यात मशिदीवरील भोंगे हटवण्यावरून वातावरण पेटलं असताना विविध स्तरातून यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राज ठाकरेंनी ३ मेपर्यंत भोंगे हटवावे अन्यथा मशिदीसमोर लाऊडस्पीकरवर हनुमान चालीसा लावू असा इशारा दिला आहे. तर दुसरीकडे देशभरात होणाऱ्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांसह १३ नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र दिले आहे. त्यावर केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी भाष्य केले आहे.
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी(Mukhtar Abbas Naqvi) म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींना पत्र देणारे त्यांचा इतिहास काढला तर त्यांना लाज वाटेल. ज्यांच्या शासन काळात भिवंडी हिंसाचार घडला, बिहारच्या भागलपूर येथे हिंसाचार घडला. मेरठ, दिल्ली हिंसाचार घडले आहेत. पुरोगामीचा बुरखा पांघरून लोकांमध्ये धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचं काम हे लोकं करत आहेत. मात्र ते यशस्वी होत नाही. मोदींच्या काळात हिंसाचार घडावा यासाठी हे सगळं केले जात आहे असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच देशात हिंदू मुस्लीम नव्हे तर मोदी सरकार सर्व भारतीयांचे संरक्षण करण्यासाठी सक्षम आहे. प्रार्थना ही शांततेसाठी असते, तणाव निर्माण करण्यासाठी नाही. ध्वनी प्रदुषणाबाबत सगळीकडे कायदे बनले आहेत. कायद्याचे पालन व्हायला हवे. ध्वनी प्रदुषणावर कायदा बनले आहेत कुणीही त्याचे उल्लंघन करू नये असं सांगत केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी राज ठाकरेंच्या(Raj Thackeray) भोंगे हटाव भूमिकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
जातीय हिंसाचारावर PM मोदी गप्प का?
राम नवमीनंतर हनुमान जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत गोंधळ झाला. देशभरात जातीय हिंसाचार वाढत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. यावरून केंद्रातील मोदी सरकार आणि भाजपावर निशाणा साधला जात आहे. अशातच आता विरोधकांनी पुन्हा आपली एकजूट दाखवत देशातील जातीय हिंसाचारासंदर्भात एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. यामध्ये जातीय हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) गप्प का, अशा आशयाचे गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन करतानाच जातीय हिंसाचार करणाऱ्यांना कठोर शासन देण्याची मागणी या संयुक्त निवेदनाद्वारे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. देशातील सामाजिक सलोखा धोक्यात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावर मौन बाळगून आहेत ही बाब धक्कादायक आहे, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच गणवेश, श्रद्धास्थान, सण-उत्सव, भाषा, खाद्य संस्कृती यावरून निरर्थक वाद निर्माण करून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा जाणीपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. ही बाब खूपच गंभीर आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.