लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : देशातील नामांकित शिक्षण संस्थांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या जागा रिक्त आहेत. याबाबत लोकसभेच्या अधिवेशनात माहिती समोर आली होती. या पार्श्वभूमीवर आयआयटी, एनआयटीसारख्या देशातील नामांकित शिक्षण संस्थांबरोबरच केंद्रीय विद्यापीठांमधील एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील रिक्त जागा तातडीने भराव्यात यासाठी सर्व शिक्षण संस्थांना पत्र लिहिले आहे. याचबरोबर ही पदभरती करण्यासाठी कोणता कृती आराखड तयार करणार याची माहितीही त्यांनी शिक्षण संस्थांकडून मागितली आहे.
अधिवेशनात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या मांडण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, ४५ केंद्रीय विद्यापीठांमधील प्राध्यापक पदाच्या इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गाच्या एकूण मान्य पदांपैकी ५५ टक्के जागा रिक्त असून, अनुसूचित जातीच्या (एससी) ४१.६४ टक्के व अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) ३८.७१ टक्के जागा रिक्त आहेत. विशेषतः विज्ञान क्षेत्रातील नामांकित बंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थेमध्ये मागास वर्गाचे (ओबीसी) प्रमाण नगण्य आहे. जवळपास ओबीसींच्या ७९ टक्के, एससीच्या ५४ टक्के व एसटीच्या २० टक्के जागा रिकाम्या असून, गेली अनेक वर्षे भरण्यात आलेल्या नाहीत. एकीकडे मागासवर्गीय व वंचित घटकातील नोकऱ्यांचा मोठा अनुशेष बाकी असताना नामवंत संस्थांमध्ये या प्रवर्गातून रुजू झालेल्या व्यक्तींसोबत जाती आधारित भेदभाव केला जात असल्याचा ठपका यानंतर ठेवण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव अमित खरे यांनी याबाबत सर्व संस्थांना पत्र लिहीत विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. याबाबत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सर्व शिक्षण संस्थांना पत्र पाठविले आहे. ५ सप्टेंबर २०२१ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या एक वर्षाच्या कालावधीत या सर्व प्रवर्गातील रिक्त पदांवरील जागा भरण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही पदभरती करताना तयार करण्यात येणाऱ्या कृती आराखड्यात शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये रिक्त पदांचा तपशील, या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत वित्त समिती, नियामक मंडळ, व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झालेला तपशील सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याचबरोबर या पद भरतीबाबत महिन्याभरात केलेल्या कार्यपद्धतीचा अहवालही सादर करण्याची सूचना या पत्रात केली आहे.