केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाच्या पत्राचीही घेतली नाही दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्याने अनेक सहली रद्द झाल्या. या सहलींकरिता ग्राहकांनी आगाऊ स्वरूपात भरलेली रक्कम परत देण्याची विनंती करूनही पर्यटन कंपन्यांकडून चालढकल सुरू आहे. याबाबत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकडे दाद मागितली. त्यांनी यात हस्तक्षेप करण्याचे आश्वासन देऊनही कोणतीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात लक्ष घालण्यासंदर्भात त्यांनी पर्यटन मंत्रालयाला पाठविले; पण या पत्राची दखलही पर्यटन मंत्रालयाकडून घेण्यात आलेली नाही, असा आरोप मुंबई ग्राहक पंचायतीने केला आहे.

पर्यटन कंपन्यांनी ग्राहकांना परतावा देण्याबाबत चालढकल सुरू केल्याने ही बाब केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या अतिरिक्त महासंचालकांनी पर्यटन कंपन्या आणि ग्राहक पंचायतीच्या प्रतिनिधींची आभासी बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी ग्राहक पंचायतीच्या हरकती आणि सूचना लेखी स्वरूपात कळवण्यास सांगितले. त्यानुसार आम्ही सर्व बाबी त्यांना लेखी स्वरूपात कळवल्या. अमेरिकेसह, युरोप आणि संयुक्त राष्ट्रांनी पर्यटन कंपन्यांना परतावा देण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारनेही तसे आदेश द्यावेत. व्हीसासाठी आकारलेली रक्कम वगळता अन्य रक्कम परत करावी. ज्या पर्यटन कंपन्यांना आर्थिक अडचण असेल त्यांनी ठराविक मुदतीसाठी 'क्रेडिट शेल' द्यावे; परंतु त्याची सक्ती करू नये, अशा मागण्या पत्राद्वारे करण्यात आल्या, अशी माहिती ग्राहक पंचायतीचे शिरिष देशपांडे यांनी दिली; मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकडून पत्राला कोणतेही उत्तर आले नाही. किंबहुना पत्र मि‌ळाल्याची पोचपावतीही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आम्ही ११ मार्चला थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर तक्रार दाखल केली. या प्रश्नात पर्यटन मंत्रालयाने लक्ष घालावे आणि तक्रारदारांना त्याबाबत माहिती द्यावी, असे पत्र त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून पाठविण्यात आले; परंतु पंतप्रधान कार्यालयातून गेलेल्या पत्राचीही दखल केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने घेतलेली नाही, हे खेदजनक असल्याचे देशपांडे यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.

----------------

आता आम्ही केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे दाद मागणार आहोत. सामूहिक पद्धतीने ग्राहकांच्या हक्कांची पायमल्ली झाल्यास अशा प्रकरणांमध्ये लक्ष घालून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत. ग्राहकांचे पैसे थकवलेल्या सर्व पर्यटन कंपन्यांविरोधात आम्ही या प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल करणार आहोत.

- शिरिष देशपांडे, मुंबई ग्राहक पंचायत

---------------

किती पैसे अडकले?

- मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, आघाडीच्या सहा पर्यटन कंपन्यांकडे ग्राहकांची ५० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अडकली आहे. त्यातील ७५ टक्के रक्कम आंतरराष्ट्रीय सहलींकरिता भरण्यात आली होती.

- बऱ्याच ग्राहकांचे दोन ते तीन लाख रुपये अडकून पडले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात अनेकांचा रोजगार गेल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे.