पेट्रोलमध्ये १५ टक्के मिथेनॉल वापरण्यास परवानगी देणार - केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 12, 2017 11:25 PM2017-12-12T23:25:50+5:302017-12-12T23:26:25+5:30
पेट्रोलमध्ये १५ टक्के मिथेनॉल वापरण्याची परवानगी देण्याचा विचार सरकार करीत आहे, अशी माहिती केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. इंधन स्वस्त करणे आणि प्रदूषण कमी करणे यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
मुंबई : पेट्रोलमध्ये १५ टक्के मिथेनॉल वापरण्याची परवानगी देण्याचा विचार सरकार करीत आहे, अशी माहिती केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. इंधन स्वस्त करणे आणि प्रदूषण कमी करणे यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरी यांनी सांगितले की, संसदेच्या आगामी अधिवेशनात आपण या धोरणाची अधिकृत घोषणा करणार आहोत.
मिथेनॉल हे कोळशापासून तयार केले जाते. त्याची किंमत फक्त २२ रुपये लिटर आहे. याउलट पेट्रोलची सध्याची किंमत सुमारे ८0 रुपये लिटर आहे. चीनमध्ये कोळशाचे हे उपउत्पादन अवघ्या १७ रुपये लिटर खर्चात तयार केले जाते. मिथेनॉलचा पेट्रोलमध्ये वापर सुरू झाल्यास इंधनाचे दर कमी होतील. त्याचबरोबर प्रदूषणही कमी होईल.
गडकरी म्हणाले की, मुंबईच्या परिसरातील दीपक फर्टिलायझर्स आणि राष्टÑीय फर्टिलायझर्स यांसारख्या कारखान्यात मिथेनॉल उत्पादित केले जाऊ शकते. स्विडिश वाहन उत्पादक कंपनी व्होल्वोला मिथेनॉलवर चालणारे विशेष इंजिन मुंबईसाठी मिळाले आहे. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या मिथेनॉलचा वापर करून २५ बस चालविण्याचा आपला प्रयत्न आहे.
गडकरी म्हणाले की, इथेनॉलचाही व्यापक वापर करण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी आणि पेट्रोलियममंत्री यांना इथेनॉलच्या उपयुक्ततेबद्दलचा सल्ला मी दिला आहे. ७0 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या रिफायनरी उभारण्याऐवजी इथेनॉलचा वापर वाढवा, असे मी त्यांना सुचविले. इथेनॉलमध्ये एकूण १.५0 लाख कोटींची गुंतवणूक क्षमता आहे.
दररोज २८ कि.मी. रस्त्यांचे बांधकाम
गडकरी म्हणाले की, आपल्या देशातील कारची विक्री दरवर्षी २२ टक्क्यांनी वाढत आहे. त्यामुळे मला वाहतूक व्यवस्थेची चिंता वाटते. सध्या सरकार दररोज २८ कि.मी. रस्ते बांधत आहे. हा वेग ४0 कि.मी.पर्यंत नेण्याचा सरकारचा विचार आहे. २0१८ वित्तवर्षात रस्ते प्रकल्प २0 हजार कि.मी.चे असतील. आदल्या वर्षात ते १६ हजार कि.मी. होते. २0१४ला मी या मंत्रालयाचा ताबा घेतला. तेव्हापासून ७ लाख कोटी रुपयांचे रस्ते प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.