निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यास कर्मचारी संघटनांचा विरोध

सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यास सरकारही फारसे अनुकूल नसल्याची बाब आता समोर येत आहे.

मुंबई : राज्यात बेरोजगारांची प्रचंड संख्या असताना कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे करणे अजिबात योग्य नाही, अशी भूमिका आता काही कर्मचारी संघटनांनीच घेतली आहे. त्यातच सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यास सरकारही फारसे अनुकूल नसल्याची बाब आता समोर येत आहे.
बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. एकेका जागेसाठी दोन-दोन हजार अर्ज येतात. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे केल्यास नवीन नोकऱ्यांसाठीची दारे बंद होतील. बेरोजगार तरुण-तरुणींवर हा अन्याय ठरेल, असे मत महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांनी लोकमतला सांगितले.
वयाच्या ५० वर्षांनंतर कर्मचारी, अधिकारी हे काम करण्यास सक्षम आहेत की नाही याची आरोग्य तपासणी सरकारच करते. असे असताना निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे हा विरोधाभास ठरेल, असे गांगुर्डे म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात हे निवृत्तीचे वय वाढविण्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले जाते. त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी करीत आहेत.
>महासंघाची पवारांशी चर्चा
राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाºयांनी आज निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याच्या मागणीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी पुण्यात चर्चा केली. शासन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन पवार यांनी दिल्याचा दावा महासंघाने केला आहे.सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे केले तर सरकारचे २८ हजार कोटी रुपये दोन वर्षांत वाचतील असा तर्क राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिला आहे पण हा आकडा वस्तूस्थितीला धरून नसल्याचे एका ज्येष्ठ आयएएस अधिकाºयाने सांगितले. ते म्हणाले की ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, रजा रोखीकरणाचे फारतर एक हजार कोटी रुपये वाचतील.
>महाजॉब्सवर नोकरीसाठी उड्या
लॉकडाऊनच्या काळात परप्रांतिय कामगार त्यांच्या राज्यात निघून गेल्याने भूमिपुत्रांना उद्योगांमध्ये नोकºया देण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या महाजॉब्स पोर्टलवर २ लाख ७० हजार जणांनी नोंदणी केली. नोकरी देण्याची तयारी असलेल्या तीन हजार कंपन्यांनीही नोंदणी केली आहे. ५०० कामगारांना आतापर्यंत नोकºया मिळाल्या.