मुंबई : राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठातील व महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना त्वरित लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील १४ अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. अंतिम वर्षाच्या नियमित विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा १ ऑक्टोबरपासून सुरु होत असताना आणि सध्यस्थितीत बॅकलॉगच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरु असताना याचा मोठा फटका महाविद्यालये , विद्यापीठांना बसणार आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या शिक्षक, अधिकारी , कर्मचारी समन्वय समितीने ही याला पाठींबा दिला असून २८ सप्टेंबरपासून आंदोलनात सहभागी होण्याचा पवित्रा जाहीर केला आहे.
२८ सप्टेंबरपासून सुरु होणाऱ्या लेखणी बंद आंदोलनादरम्यान कोणताहि कर्मचारी काम करणार नाही अशा सूचना समितीकडून देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान सकाळी १० ते ६ दरम्यान विद्यापीठ , महाविद्यालयात स्वाक्षरी करून आपली उपस्थिती संघटनेने पुरविलेल्या हजेरी पुस्तकावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दारहसवायची असल्याचे समितीने दिलेल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे. महाविद्यालयीन व विद्यापीठ कर्मचारी यांच्या अंगन्या रास्त असूनही शासनाकडून मात्र अन्याय नाईलाजास्तव हे आंदोलन करावे लागत असल्याचे मुंबई विद्यापीठ अधिकारी, कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक दीपक घोणे यांनी स्पष्ट केले. या अनुषंगाने २८ सप्टेंबरपासून लेखणी बंद व ठिय्या आंदोलन तर १ ऑक्टोबरपासून काम बंद आंदोलन पुकारण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
या आंदोलनाला मुंबई विद्यापीठ शिक्षक संघटनेचा (उमासा ) नैतिक पाठिंबा असला तरी त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग यात असणार नाहीए से स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने अकृषी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगामधून वगळल्याने राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरोधात आवाज बुलंद केला आहे. वेतन आयोगासाठी राज्यभर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्यावर शासनाने यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वाासन दिल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, शासनाकडून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांचे ट्विटदरम्यान राज्याच्या विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी ट्विट करून संबंधिताना सहकार्याची विनंती केली आहे. आपण स्वतः विविध संघटनांसोबत या विषयावर ४ बैठक घेतल्या असून महाविकास आघाडी सातवा वेतन अयोग्य नक्की देऊ करणार आहे, त्यामुळे त्यानितिम वर्षाच्या परीक्षांसाठी सहकार्य करण्याचे ट्विट मध्ये नमूद केले आहे.