मुंबई: अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हिरवा झेंडा दाखविला असून राज्यांच्या शिक्षण विभागाला तसे पत्रही पाठविण्यात आले आहे. यामुळे ठाकरे सरकारने जरी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यावर ठाम असली तरीही विद्यापीठांनापरीक्षा घ्याव्या लागणार असल्याचे दिसत आहे. त्यातच आज विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) परीक्षा घेण्यासाठी लागणारी कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. यामध्ये मास्क घालणे, सॅनिटायझर लावणे, तापमान मोजणे अशा आदी सूचना जारी केल्या आहे.
महाविद्यालय आणि विद्यापीठांना हे करावे लागणर-
- परीक्षा केंद्रातील दरवाजे, भिंती, खुर्च्या निर्जंतुकीकरण करणे.
- परीक्षा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना हातमोजे आणि मास्क द्यावे.
- परीक्षा केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर सॅनिटायझर ठेवावे.
- परीक्षा केंद्रात प्रवेश करताना विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी यांचे तपमान तपासण्यात यावे.
- विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्र आणि कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र परीक्षा केंद्रावर पास म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावे.
- सर्वांनी आरोग्य सेतू अॅप डाऊनलोड करणे अनिवार्य.
- प्रवेशद्वारावर दोन मीटर अंतर राखणारे चौकोन आखावेत.
- दोघांमध्ये एक बेंच रिकामे ठेवण्यात यावे.
- ताप, खोकला, सर्दा असलेल्या विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र व्यवस्था करावी किंवा पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी द्यावी.
- विद्यार्था आणि कर्मचाऱ्यांना परीक्षा केंद्रात प्रवेश देताना आणि सोडताना गर्दी टाळावी.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शिक्षण विभागाला पत्र पाठविले असून विद्यापीठांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास अनुमती दिली आहे. तसेच उच्च शिक्षण संस्थाही परीक्षा घेऊ शकणार आहेत. मात्र, या परीक्षा युजीसीच्या गाईडलाईन्सनुसार घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या नियमांनुसार परीक्षा व्हाव्यात, असेही या पत्रामध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देताना व्यवसायिक/बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमांच्या शेवटच्या वर्षाच्या/शेवटच्या सेमिस्टरच्या परीक्षा रद्द केल्या होत्या. विद्यापीठांनी ठरवलेल्या सुत्रानुसार शेवटच्या वर्षातील विद्यार्थ्यांना पदवी दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले होते. तसेच यासाठी मोदींनी संबंधित अभ्यासक्रमांच्या शिखर संस्थांना योग्य त्या सूचना द्याव्यात, असं आवाहन ठाकरे सरकारकडून करण्यात आले होते. मात्र, आता केंद्रानेच आदेश दिल्याने या परीक्षा विद्यापीठांना घ्याव्या लागणार आहेत.