सिनेट सदस्यांच्या प्रश्नाला विद्यापीठाकडून कात्री; सदस्य आक्रमक; शनिवारच्या बैठकीत पडसाद उमटण्याची चिन्हे 

विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीला पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेले सदस्य उपस्थित असतील. सिनेट बैठकीपूर्वी विद्यापीठाने प्रश्न मागविले होते. बैठकीच्या काही दिवस आधी या प्रश्नांची उत्तरे आणि वगळलेल्या प्रश्नांची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून सिनेट सदस्यांना दिली जाते. 

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय सिनेट बैठकीसाठी विद्यार्थी संघटना आणि प्राध्यापक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना विद्यापीठाने कात्री लावली आहे. विद्यापीठाच्या मुदत ठेवी, कॉलेजांची मान्यता, मान्यताप्राप्त प्राध्यापक, पीएचडी संशोधन केंद्रांना दिलेली मान्यता, विद्यापीठाच्या कलिना संकुलाच्या विकासाचा बृहत आराखड्यासह सिनेट सदस्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांचा यामध्ये समावेश आहे. याचे पडसाद शनिवारी होणाऱ्या सिनेट बैठकीत उमटण्याची शक्यता आहे. 

विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीला पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलेले सदस्य उपस्थित असतील. सिनेट बैठकीपूर्वी विद्यापीठाने प्रश्न मागविले होते. बैठकीच्या काही दिवस आधी या प्रश्नांची उत्तरे आणि वगळलेल्या प्रश्नांची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून सिनेट सदस्यांना दिली जाते. 

मात्र, यंदा सिनेट सदस्यांच्या अनेक प्रश्नांना कुलगुरूंच्या अधिकारात विद्यापीठ प्रशासनाने कात्री लावली आहे. त्यातून विद्यापीठ प्रशासनाकडून माहिती लपवली जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. 

बुक्टू संघटनेशी संलग्न असलेल्या प्रा. सत्यवान हानेगावे यांनी विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या सेल्फ फायनान्स कॉलेजांची आणि त्यामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, तसेच या कॉलेजांमध्ये मान्यता प्राप्त प्राध्यापक आणि शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण यांची माहिती मागितली होती. मात्र, विद्यापीठाने हा प्रश्न नाकारला आहे. 

मुंबई शब्दाच्या इंग्रजी नावात चूक का झाली?
युवा सेनेचे नेते धनराज कोहचाडे यांचे तिन्ही प्रश्न वगळले आहेत. युवा सेनेच्या नेत्या शीतल शेठ देवरुखकर यांनी विद्यापीठाच्या पदव्यांवरील मुंबई शब्दाच्या इंग्रजी नावात झालेल्या चुकीबाबत माहिती मागितली होती. त्यामध्ये विद्यापीठाने काम दिलेल्या खासगी कंत्राटदारासंबंधी आणि विद्यापीठावरील आर्थिक भुर्दंडाबाबतची माहिती होती.  

विद्यापीठ यापूर्वी ठोस कारणांशिवाय प्रश्नांची काटछाट करत नव्हते. यंदा विद्यापीठाने कुलगुरू यांच्या अधिकारात प्रश्न वगळल्याचे सांगितले आहे. कुलगुरू यांच्या या मनमानी कारभाराचा निषेध करतो. 
प्रदीप सावंत, सिनेट सदस्य