‘एमएमआरडीए’च्या विकासकाबद्दल विद्यापीठाची चुप्पी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई

मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलाचा विकास करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) सोपविण्यात आली आहे. आजतागायत कोणत्याही प्रकारचा ठोस कार्यक्रम एमएमआरडीए अथवा मुंबई विद्यापीठ प्रशासन यांनी विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्राधिकरणात दिलेला नाही. त्यामुळे याबाबत त्वरित चौकशी करून महिती देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी युवासेना सिनेट सदस्यांनी केली आहे.

विविध प्रकल्पांसाठी मुंबई विद्यापीठाकडून कलिना संकुलातील जागा एमएमआरडीएला देण्यात आली असून त्या मोबदल्यात एमएमआरडीए विद्यापीठाला ‘टीडीआर’ देणार असून विद्यापीठाची विविध विकासकामे करून देण्याचा सामंजस्य करार मुंबई विद्यापीठ व एमएमआरडीए यांच्यामध्ये झाला आहे. यानुसार मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी आणि भविष्यातील विकास आराखडा तयार करण्यासाठी एमएमआरडीएने पावले उचलली आहेत. यासाठी कलिना संकुलाचा बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नेमणूक करण्यात आली आहे. संकुलाचा बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी एमएमआरडीएने तरतूद केली आहे. संकुलात नवीन ग्रंथालय, परीक्षा इमारत, वसतिगृह, परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, सांस्कृतिक केंद्र, आदी सुविधा निर्माण करणार आहे. त्याचबरोबर विविध सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे, अशी माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे. मात्र ती अधिकृतरीत्या तपशीलवार सिनेट सदस्यांसमोर का मांडण्यात येत नाही? आत्तापर्यंत किती कामे झाली? किती प्रगतिपथावर आहेत? किती वेळात पूर्ण होतील याचा वारंवार पाठपुरावा करूनही माहिती मिळत नसल्याची प्रतिक्रिया प्रदीप सावंत यांनी दिली.

मध्यंतरी कलिना संकुलातील विकासकामांसाठी मार्गदर्शनासाठी केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील ‘इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी’ यांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी सूचना कुलपतींनी केली. त्याचबरोबर या कामाचा कुलपती कार्यालयाला प्रगती अहवाल देण्याची सूचनाही दिली. मात्र त्याला विद्यापीठ सिनेट सदस्यांकडून तीव्र विरोध झाला आणि हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला. मुंबई विद्यापीठाचा ‘एमएमआरडीए’बरोबर करार झालेला आहे. तो अस्तित्वात असेपर्यंत दुसऱ्या कंपनीला काम देणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरत नाही. मात्र त्याच वेळी एमएमआरडीएच्या कामे किती झाली आहेत, याची माहिती सिनेट सदस्यांना देणे आवश्यक असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.