मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असणारा तब्बल ६५६ कोटींचा अर्थसंकल्प विद्यापीठाने शनिवारी मॅनेजमेंट कौन्सिलमध्ये आयत्या वेळी सादर केला. विशेष म्हणजे या वेळी विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार आणि वित्त अधिकारी अनुपस्थित असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आयत्या वेळी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी रजिस्ट्रार यांचे प्रभारी म्हणून परीक्षा व मूल्यमापन विभागाचे संचालक यांनी मंजुरी दिल्याची माहिती मिळाली आहे. विद्यापीठाच्या हा कारभार मनमानी असून याविरोधात सिनेट सदस्य राज्यपालांकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्रदीप सावंत यांनी दिली.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाचा मुंबई विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प हा तब्ब्ल ५६५ कोटींचा असून ६१ कोटींच्या तुटीचा आहे. अर्थसंकल्प मांडण्याआधी मॅनेजमेंट कौन्सिलची मंजुरी आवश्यक असते. शनिवारी पार पडलेल्या बैठकीत फक्त २२ पैकी १० सदस्य मॅनेजमेंट कौन्सिलचे होते. अशा वेळी विद्यापीठाने सदस्यांची उपस्थिती कमी असताना आणि सूचीमध्ये हा नसताना विषय नसतानाही तो मांडल्याची माहिती सावंत यांनी दिली. मात्र अर्थसंकल्पावर चर्चा होण्यासाठी त्याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
अशा वेळी अचानक अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्याने विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर युवासेना मॅनेजमेंट कौन्सिल सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोळंबेकर यांनी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांना पत्र देऊन विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेचा निषेध केला आहे....तोपर्यंत मते मांडणे अशक्यअर्थसंकल्पासारख्या विषयाची कल्पना अगोदर देणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पाची माहिती सदस्यांना मिळत नाही, तो पूर्ण वाचून होत नाही, तोपर्यंत त्यावर मते मांडता येणार नाहीत.- प्रदीप सावंत, व्यवस्थापन परिषद सदस्य