8 दिवसांत सीडीसी स्थापण्याचे विद्यापीठाचे आदेश म्हणजे निव्वळ धूळफेक, शिक्षक संघटनेचा आरोप

समितीतील एकूण १४ सदस्यांमध्ये तीन मान्यताप्राप्त प्राध्यापक आणि एक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे. या चार सदस्यांची निवड त्या त्या गटातून निवडणुकीच्या माध्यमातून होणे आवश्यक आहे. 

मुंबई - आठ दिवसात कॉलेज विकास समितीची (सीडीसी) स्थापना करा, हे मुंबई विद्यापीठाचे आदेश निव्वळ धूळफेक ठरणार आहेत, असा आरोप प्राध्यापकांकडून करण्यात येत आहे.

समितीतील एकूण १४ सदस्यांमध्ये तीन मान्यताप्राप्त प्राध्यापक आणि एक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे. या चार सदस्यांची निवड त्या त्या गटातून निवडणुकीच्या माध्यमातून होणे आवश्यक आहे. कॉलेजमध्ये सध्या उन्हाळी सुट्ट्या सुरू आहेत. त्यामुळे आठ दिवसात मतदार यादी तयारी करून मतदान घेणे निव्वळ अशक्य आहे. संपूर्ण प्रक्रिया राबवायची म्हटली तर किमान २० ते २५ दिवसांचा अवधी हवा. परंतु, ही वास्तव परिस्थिती लक्षात न घेता विद्यापीठाने आठ दिवसात समिती स्थापन कऱण्याचे आदेश कशाच्या आधारे दिले, असा सवाल मुक्ता या अध्यापकांच्या संघटनेचे महासचिव सुभाष आठवले यांनी केला आहे. प्रा. आठवले यांनी या संबंधात कुलगुरूंची पत्र लिहून सीडीसीच्या स्थापनेची प्रक्रिया अधिक वास्तववादी आणि गांभीर्याने घेण्याची विनंती केली आहे.

सीडीसीच्या माध्यमातून महाविद्यालयांचा गुणात्मक दर्जा राखला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु, विद्यापीठाच्या आठ दिवसाच्या मुदतीमुळे एकतर कॉलेजेस हा आदेश धाब्यावर बसवतील किंवा घिसडघाईने समिती स्थापतील. विद्यापीठ सीडीसीच्या स्थापनेबाबत बिलकुल गंभीर नसल्याचे यावरून दिसून येते.
-सुभाष आठवले

सीडीसीचे महत्त्व
या समितीच्या माध्यमातून कॉलेजच्या भौतिक आणि गुणवत्ता विकासाची जबाबदारी संस्थाचालक, प्राचार्यांबरोबरच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर सामुहिकपणे निश्चित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६च्या कलम ९६ नुसार प्रत्येक संलग्नित महाविद्यालयात ही समिती स्थापणे बंधनकारक आहे. समितीने आपला अहवाल वेळोवेळी विद्यापीठाला सादर केला पाहिजे.

…म्हणून सूत्रे हलली
विद्यापीठाच्या एकूण ८९४ संलग्नित महाविद्यालयांपैकी अवघ्या ३५३ महाविद्यालयात सीडीसी आहे. त्यापैकी केवळ १५० महाविद्यालयांनी अहवाल सादर केला आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या या महाविद्यालयांविरोधात वारंवार तक्रार करूनही विद्यापीठ कठोर भूमिका घेत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर मुक्ता या शिक्षक संघटनेने राज्यपालांकडे आणि राष्ट्रपतींकडे तक्रार केली होती. राष्ट्रपतींनी या तक्रारीची दखल घेत मेच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांना कार्यवाही करण्याची सूचना केली  होती. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषदेत महाविद्यालयांबाबत कठोर भूमिका घेतली हे विशेष.