नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी बाधित होणा:या मूळ गावठाणातील घरांचे पर्यायी जागा व भरीव आर्थिक मोबदला देऊन पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. मात्र फक्त सप्टेंबर 2013 र्पयतच्याच बांधकामांचे याअंतर्गत पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर उभारण्यात आलेली बांधकामे अनधिकृत ठरवून त्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सिडकोच्या वतीने देण्यात आला आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे पनवेल परिसरातील सुमारे 1क् गावे बाधित होत असून या परिसरातील सुमारे 671 हेक्टर जमिनीचे शासनाकडून संपादन केले जाणार आहे. त्यानुसार सिडकोने भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू केली आहे. विमानतळासाठी या गावांच्या मूळ गावठाणातील जवळपास 3500 बांधकामे निष्कासित करून त्यांचे दुस:या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. ज्या बांधकामांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे त्याचा सविस्तर तपशील सिडकोने गोळा केला आहे. गुगल व इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून मूळ गावठाणातील बांधकामांची छायाचित्रे घेण्यात आली असून यात अनेक ठिकाणी वाढीव व नवीन बांधकामे उभारल्याचे दिसून आले. असे असले तरी राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या पुनर्वसन पॅकेजनुसार केवळ सप्टेंबर 2013 र्पयतची बांधकामे पुनर्वसनास पात्र ठरणार असून नव्या बांधकामांवर कारवाई केली जाईल.
रोख रक्कम देऊन जमिनीचे संपादन : विमानतळ परिसरातील बाधित होणा:या मूळ गावठाणातील ज्यांची घरे उठणार आहेत त्या सुमारे 35क्क् बांधकाम धारकांची संमतीपत्रेदेखील सिडकोस घ्यावी लागणार आहेत. जे प्रकल्पग्रस्त आपली संमतीपत्रे दाखल करणार नाहीत त्यांना केंद्राच्या भूसंपादन कायद्यानुसार रोख रक्कम देऊन शासनाकडून जमिनीचे संपादन केले जाते.