बेकायदा होर्डिंग्स प्रकरण: भाजपा, मनसेसह चार राजकीय पक्षांना न्यायालयाची नोटीस

आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे उघड, कारवाईबाबत पक्षांकडून मागितले स्पष्टीकरण

मुंबई : सणांच्या काळात बेकायदेशीरीत्या होर्डिंग्स, बॅनर्स लावल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने भारतीय जनता पक्ष (भाजपा), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया (आठवले गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) यांना शुक्रवारी नोटीस बजावल्या. या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी बेकायदा होर्डिंग्स, बॅनर्स का लावले? याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांकडून मागितले आहे, तसेच या कार्यकर्त्यांवर पक्ष स्वत:हून काय कारवाई करणार? याची माहितीही न्यायालयाने या चारही राजकीय पक्षांना द्यायला सांगितली.बेकायदा होर्डिंग्स, बॅनर्स संदर्भात उच्च न्यायालयाने जानेवारी, २०१७ मध्ये आदेश दिला. या आदेशानुसार जून, २०१७ मध्ये राजकीय पक्षांची बेकायदा होर्डिंग्स, बॅनर्स लावणार नाही आणि कार्यकर्त्यांनाही तशी सूचना देऊ, अशी हमी भाजपा, मनसे, एनसीपी आणि आरपीआय (आठवले गट) यांनी न्यायालयाला दिली होती. न्यायालयाला हमी देऊनही यंदा उत्सवांच्या काळात या चारही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना बेकायदा होर्डिंग्स आणि बॅनर्स लावल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्या. अभय ओक व न्या. महेश सोनक यांच्या निदर्शनास आणली.बेकायदेशीर होर्डिंग्स, बॅनर्स लावून शहराचे विद्रुपीकरण करण्यात येते व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महसूल बुडतो. याला आवर घालण्यासाठी बेकायदा होर्डिंग्सवर व ते लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी सुस्वराज्य फाउंडेशन आणि अन्य काहींनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने जानेवारी, २०१७ मध्ये निर्णय दिला. या निर्णयावर सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था किती अंमलबजावणी करत आहेत, हे पाहण्यासाठी या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिकांच्या हद्दीत शिवसेना व भाजपाचीची सर्वाधिक बेकायदा होर्डिंग्स लावण्यात आलेली होती. त्यानंतर, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे यांचाही क्रमांक होता.सुनावणी ७ डिसेंबरपर्यंत तहकूबन्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्यात आला आहे. मात्र, आता आम्ही कारणे दाखवा नोटीस बजावत नसून, संबंधित राजकीय पक्षांना केवळ नोटीस बजावत आहोत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी बेकायदेशीरपणे होर्डिंग्स, बॅनर्स का लावले? याचे स्पष्टीकरण त्यांनी द्यावे, तसेच पक्ष स्वत:हून त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? याची माहिती ७ डिसेंबरपर्यंत आम्हाला द्यावी, असे निर्देश देत, उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी ७ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.