नियमबाह्य कामे उच्च न्यायालयात

दुसरीकडे पालिकेत आयत्या वेळी मंजूर होणाऱ्या बेकायदेशीर प्रस्तावांची प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे दाखल झाली आहेत.

घोडबंदर : ठाणे महापालिकेतील भ्रष्टाचारासंदर्भात राज्य शासनाने नेमलेल्या नंदलाल समितीने ५२ अधिकारी व नगरसेवकांवर केलेल्या दोषारोपाचे भिजत घोंगडे कारवाईसाठी पोलिसांकडे प्रलंबित असताना आता पुन्हा एकदा ९०० कोटींच्या आयत्या वेळच्या विषयांचा प्रश्न सरकार दरबारी सादर झाला.
दुसरीकडे पालिकेत आयत्या वेळी मंजूर होणाऱ्या बेकायदेशीर प्रस्तावांची प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे दाखल झाली आहेत. ठाणे महापालिकेत शिवसेना-भाजपा युतीची सत्ता असताना भाजपाच्या मिलिंद पाटणकर यांनी याबाबत चौकशीची मागणी करून सेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला असला तरी हेच पाटणकर स्थायी समितीचे सभापती असतानाही असेच आयत्या वेळचे असंख्य विषय मंजूर करून घेण्यात आले होते. याचा भाजपाला विसर पडलेला दिसतो.
ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कोट्यवधींच्या प्रस्तावांसह याप्रकरणी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या चौकशीबाबतची संपूर्ण माहिती सभागृहासमोर ठेवावी, अशी मागणी भाजपा नेते पाटणकर यांनी महापौरांकडे केली आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सेनेचे उमेदवार प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधातही तक्रार झाली होती. सरनाईक यांनी याची तक्रार राज्याचे प्रधान सचिव आणि लाचलुचपतविरोधी पथकाकडे केली होती. (वार्ताहर)