मुंबई : सहकार चळवळ ही लोकशाहीची मूल्ये जोपासणारी चळवळ आहे. या चळवळीला बळकटीकरण देण्याची गरज आहे. त्याच वेळी सहकारातून नेता बळकट होण्यापेक्षा सहकारातील लोकशाही आणि लोकशाहीची मूल्ये बळकट व्हायला हवीत. त्या दृष्टीनेच सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी भाजप नेते, आमदार आशिष शेलार यांनी शुक्रवारी केली.
सहकार भारतीच्या वतीने आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या प्रश्नांवर संस्थांचे पदाधिकारी, सभासदांचे महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. वरळीच्या नेहरू सेंटरमधील कार्यक्रमात शेलार यांनी सहकारी कायद्यातील बदल, तसेच गृहनिर्माण संस्थांसमोरील प्रश्नांची चर्चा केली. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात याबाबतचे प्रश्न मांडणार आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठीच्या उपनिबंधकाचे कार्यालय त्या-त्या विभागातच हवे. मुंबईतील अनेक कार्यालये दुसऱ्याच विभागात असल्याने नागरिकांना त्रास होतो. वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील वांद्रे, खार आणि सांताक्रुझ या तीन विभागांसाठीचे उपनिबंधक कार्यालय दादर नायगाव येथे आहे. असाच प्रश्न अन्यत्रही आहे. यात तातडीने बदल व्हायला हवा. या कार्यालयांमध्ये आॅडिट व सोसायट्यांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध झाले पाहिजे. यासाठीचा निधी सरकारने तातडीने द्यावा, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली.
सहकार कायद्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे जाचक आणि त्रासदायक निवडणूक प्रक्रिया सुलभ झाली. अजूनही गृहनिर्माण सोसायट्यांचे काही प्रश्न बाकी आहेत. पुनर्विकासामध्ये विशेषत: सीआरझेड, वनक्षेत्रानजीकच्या सोसायट्यांना काही अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सहकारी कायदा, विकास नियंत्रण नियमावलीत सुसूत्रता येण्याची गरज आहे.
सहकारातील हा विस्कळीतपणा कमी करण्याची गरज असल्याचेही शेलार म्हणाले. या कार्यक्रमास सहकार भारतीचे प्रदेश संगठन प्रमुख नीलकंठ, प्रदेश महासचिव विनय खटावकर, मुंबई अध्यक्ष चंद्रकांत वंजारी, महाव्यवस्थापक विजय शेलार यांच्यासह अ‍ॅड. उदय वारंजीकर तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.