पारसिक बोगद्याच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा

पारसिक बोगदा व रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकार, मध्य रेल्वे आणि ठाणे महापालिकेने हलगर्जीपणा केला आहे, तसेच प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पारसिक बोगदा व रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकार, मध्य रेल्वे आणि ठाणे महापालिकेने हलगर्जीपणा केला आहे, तसेच प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, मध्य रेल्वे व ठाणे महापालिकेला फटकारले.
पारसिक बोगद्यावर व आजूबाजूच्या बांधकामांना ठाणे महापालिकेने गेल्या वर्षी नोटीस बजावली. या नोटिशीला रहिवाशांनी आव्हान दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने ही बांधकामे पाडण्यास स्थगिती दिली. त्यावर मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी स्थगिती उठविण्यात यावी, यासाठी न्यायालयात अर्ज केला, तसेच राज्य सरकारनेही मध्य रेल्वेच्या भूमिकेला पाठिंबा देत अर्ज केला. या दोन्ही अर्जांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासंबंधी काही योजना आहे का? किंवा त्यांना संक्रमण शिबिरात हलविणे शक्य आहे का? अशी विचारणा राज्य सरकार व महापालिकेकडे केली होती. मात्र, याबाबत सरकार व महापालिकेने मौन बाळगले. सरकारने अर्जामध्ये या बांधकामांमुळे पारसिक बोगदा पर्यायाने रेल्वे प्रवाशांचा जीव धोक्यात असल्याचे म्हटले.
सरकारने अर्जात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी पारसिक बोगद्याचा काही भाग रूळावर पडल्याने रुळांना तडा गेला आणि रेल्वेचा खोळंबा झाला. या पावसाळ्यात भूस्खलन होण्याची शक्यता आहे आणि असे झाले, तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे येथील बांधकाम हटविणे आवश्यक आहे.
‘राज्य सरकारने ही बांधकामे हटविणे गरजेचे असल्याचे अर्जात म्हटले आहे. मात्र, पुन्हा हा प्रसंग निर्माण होऊ नये, यासाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत, याबाबत राज्य सरकारने अर्जात काहीच नमूद केले नाही. कोणीही याकडे गांभीर्याने पाहात नाही. राज्य सरकार, मध्य रेल्वे किंवा ठाणे महापालिका यांना कोणालाही कसली चिंता नाही. सर्व जण एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. कोणीही कृती करत नाही,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकार, मध्य रेल्वे व ठामपाला फटकारत, उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेली स्थगिती दोन आठवडे कायम ठेवली.