असंघटित कामगार एकवटले

शासनाने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी शासकीय अधिकाऱ्यांनी करावी, म्हणून वारंवार निवेदन देऊन वैतागलेल्या विविध प्रवर्गांतील कामगारांनी बुधवारी एकजुटीचे दर्शन दिले.

मुंबई : शासनाने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी शासकीय अधिकाऱ्यांनी करावी, म्हणून वारंवार निवेदन देऊन वैतागलेल्या विविध प्रवर्गांतील कामगारांनी बुधवारी एकजुटीचे दर्शन दिले. आपल्या हक्कांसाठी एकवटलेल्या विडी, हातमाग, बांधकाम आणि घरकामगारांनी सुमारे अर्धा तास सीएसटी रेल्वे स्थानकासमोरील चौकात रास्ता रोको करून प्रशासनाला वेठीस धरले.
भारतीय ट्रेड युनियन केंद्राच्या नेतृत्वाखाली विविध मागण्यांसाठी विडी, हातमाग, बांधकाम आणि घरकामगारांच्या विविध संघटनांनी बुधवारी आझाद मैदानावर धडक मोर्चाची हाक दिली होती. कामगारांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी दुपारपर्यंत संघटनांच्या शिष्टमंडळाला कामगारमंत्री प्रकाश महेता यांची भेट मिळाली नाही. परिणामी संतापलेल्या कामगारांनी दुपारी ३ वाजल्यानंतर सीएसटी येथील रस्त्यावर उतरत रास्ता रोको केला. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या रास्ता रोकोमुळे पोलिसांची भलतीच तारांबळ उडाली. तर वाहतुकीचीही मोठी कोंडी झाली होती. या वेळी पोलीस उपायुक्त मनोज शर्मा यांनी मध्यस्थी करत आंदोलकांची समजूत घातली. विधानभवनाशी संपर्क साधत शर्मा यांनी कामगारमंत्री प्रकाश महेता यांची भेट मिळवून देत आंदोलकांना शांत केले.
महेता यांच्या भेटीसाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात कामगार नेते आडाम मास्तर, शुभा शमीम, डॉ. डी.एल. कराड, महेंद्र सिंग या नेत्यांचा समावेश होता. शुभा शमीम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने केलेल्या कायद्यांची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाईल, या महेता यांनी दिलेल्या ठोस आश्वासनावर आंदोलकांनी तत्काळ आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा शमीम यांनी केली.

१२२ क्षेत्रांतील कामगारांची एकजूट
संघटनेने राज्यातील १२२ क्षेत्रांतील कामगारांना एकत्र आणण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे सरकारनेही राज्यातील १२२ क्षेत्रांतील असंघटित कामगारांची नोंदणी करावी. शिवाय त्यांना कल्याणकारी मंडळामार्फत प्रॉव्हिडंड फंड, पेन्शन, मेडिक्लेम, घरकुल अनुदान, पाल्याच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती अनुदान लागू करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

बांधकाम कामगारांसाठी
मेडिक्लेम योजना पूर्ववत करण्याच्या मागणीवर महेता यांनी ही योजना ई-टेंडरिंगद्वारे मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. कामगारांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये बोनस म्हणून देण्यालाही महेता यांनी हिरवा कंदील दाखवला. कामगारांचे प्रलंबित क्लेम विनाविलंब अदा करण्याची तयारीही शासनाने दाखवली आहे. शिवाय शहरातील बांधकाम व नाका कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी नव्याने परिपत्रक काढून नगरपालिका व महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

विडी कामगारांसाठी
शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे किमान वेतन म्हणून दररोज २१० रुपये महागाई भत्ता फरकासह देण्यासाठी तरतूद करण्याचे महेता यांनी मान्य केले.

घरकामगारांसाठी
घरकामगारांचे किमान वेतन ठरवण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन महेता यांनी दिले. या समितीवर कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची निवड करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. शिवाय घरकामगारांसाठीच्या जनश्री विमा योजनेची थकलेली रक्कम तत्काळ अदा करण्याचेही त्यांनी मान्य केले.

यंत्रमाग कामगारांसाठी
यंत्रमाग कामगारांना ८ तासांसाठी किमान वेतन म्हणून महिन्याला १० हजार १०० रुपये व विशेष भत्ता १ हजार ५६६ फरकासह देण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली. शिवाय यंत्रमाग कामगारांचे किमान वेतन ठरवण्यासाठी कल्याणकारी मंडळाची निर्मिती व्हावी म्हणून प्रस्ताव तयार करण्याचे आश्वासन महेता यांनी दिले.