राज्याच्या मुद्रांक शुल्क वसुलीत अभूतपूर्व घसरण

गेल्या ३५ वर्षांत २०१६-१७ चा अपवाद वगळता राज्यातील मुद्रांक शुल्क वसुली कधीही रोडावली नव्हती. मात्र, मालमत्ता आणि गृहखरेदीला लागलेली घरघर आणि आर्थिक वर्षांच्या अखेरच्या महिन्यांत दाखल झालेल्या कोरोना संकटामुळे यंदा त्या वसुलीत गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल ४ हजार ८०० कोटींची घसरण झाली आहे.

राज्याच्या मुद्रांक शुल्क वसुलीत अभूतपूर्व घसरण

गतवर्षीपेक्षा उत्पन्नात ४ हजार ८०० कोटींची घट

बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि कोरोनाचा परिणाम
 

संदीप शिंदे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई - मालमत्ता आणि गृहखरेदीला लागलेली घरघर आणि आर्थिक वर्षांच्या अखेरच्या महिन्यांत दाखल झालेल्या कोरोना संकटामुळे राज्याच्या मुद्रांक शुल्क वसुलीत अभूतपूर्व घरसरण झाली आहे. गेल्या ३५ वर्षांत २०१६-१७ चा अपवाद वगळता ही वसुली कधीही रोडावली नव्हती. मात्र, यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल ४ हजार ८०० कोटींची घसरण नोंदवून या वसुलीने राज्य सरकारच्या तिजोरीला मोठा धक्का दिला आहे.

मुद्रांक शुल्क हा सरकाही महसुलाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. १९८५ साली त्यातून अवघे ९४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. मात्र, २००० सालापासून बांधकाम क्षेत्रात आलेली तेजी आणि मुद्रांक शुल्काच्या दरांमध्ये केलेल्या वाढीमुळे उत्पन्नाच्या आकड्यांनी गगनचुंबी भरारी घेण्यास सुरूवात केली. २०१५-१६ साली त्या उत्पन्नाने २० हजार कोटींचा पल्ला गाठला. १९८५ पासून केवळ २०१६-१७ साली ही वसुली गतवर्षीच्या तुलनेत ७०९ कोटींनी कमी झाली होती. उर्वरीत ३४ वर्षांत या उत्पन्नाने कधीही मागे वळून पाहिलेले नाही.

गेल्या वर्षी २८ हजार ५७९ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले होते. त्यात सरासरी १० टक्के (३१ हजार कोटी) वाढ अपेक्षित असते. त्याशिवाय यंदा मुंबई महानगर, पुणे, नागपूर या क्षेत्रातील शहरांमध्ये १ टक्के मेट्रो सेस लागू केल्यानंतर महसूल त्यापेक्षाही पुढे जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षातली जमा २३ हजार ७६५ कोटीपर्यंतच पोहचली आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास आणखी ८ दिवस शिल्लक असले तरी लाॅकडाऊनमुळे  दस्त नोंदणीचे व्यवहार बंद झाले आहेत. त्यामुळे उत्पन्नाच्या आकड्यांमध्ये आता फरक पडणार नसल्याचे या विभागातील अधिका-यांनी सांगितले.

कोरोनामुळे दीड हजार कोटींचा फटका
मार्च महिन्यांच्या पहिल्या पंधरवड्यात जवळपास १४५० कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुक्ल जमा झाला होता. मात्र, कोरोनाचे संकट गडद झाल्यानंतर व्यवहार थंडावले. २० तारखेनंतर रोडावलेले व्यवहार आता लॉकडाऊनमुळे बंद होणार आहे. त्यामुळे जवळपास दीड हजार कोटींचे उत्पन्न तिजोरीत जमा होऊ शकले नाही. 

येत्या वर्षांत आणखी घसरण
राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात पुढिल दोन वर्षांसाठी एक टक्का सवलत जाहिर केल्याने १८०० कोटींची तूट अपेक्षित आहे. त्यातच राज्यातला बांधकाम व्यवसाय डबघाईला आलेला आहे. कोरोनामुळे सर्वत्र आर्थिक मंदीचे सावट आहे. मालमत्ता आणि गृहखरेदीला ओहोटी लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पुढिल आर्थिक वर्षांत मुद्रांक शुल्कामधून मिळणारे उत्पन्न या वर्षीपेक्षाही कमी असेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

दस्त नोंदणीतही घट
२०१३-१४ साली राज्यात विक्रमी २३ लाख ३० हजार दस्त नोंदणी झाली होती. यंदा दस्त नोंदणीचा आकडा २१ लाख ९० हजारांपर्यंत कमी झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एक लाखांची घट झाल्याचे दिसते.