Join us

विनाअनुदानित शाळांची अग्निसुरक्षा वाऱ्यावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 20, 2019 1:17 AM

विद्यार्थ्यांची हेळसांड; शिक्षण समितीमध्ये सदस्यांची नाराजी

मुंबई : महापालिकेच्या अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांपैकी केवळ २८२ शाळांचे फायर आॅडिट झाल्याचे जानेवारी महिन्यात उजेडात आले होते. दहा महिने उलटल्यानंतरही मुंबईतील ६८६ विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थी असुरक्षित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. किती विनाअनुदानित शाळांनी फायर आॅडिट केले? याबाबतची माहिती प्रशासनाकडे नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी खेळ खेळला जात असल्याची नाराजी शिक्षण समिती सदस्याकडून व्यक्त होत आहे.कमला मिल कंपाउंडसारखी दुर्घटना शाळांमध्ये घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे खबरदारी म्हणून पालिकेच्या शाळा, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमध्ये अग्निशमन यंत्रणेचे फायर आॅडिट करण्यात यावे. शाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्याची मागणी नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी केली होती. शाळांची संख्या अधिक आणि त्या तुलनेत अग्निशमन दलातील मनुष्यबळ कमी असल्याने आॅडिटला विलंब होत असल्याचे उघड झाले आहे.मान्यताप्राप्त खासगी अग्निशमन संस्थांकडून शालेय इमारतीचे फायर आॅडिट करण्याची सूचना शाळांना करण्यात आली आहे. खासगी संस्थेकडून फायर आॅडिट केल्यानंतर त्याचा अहवाल अग्निशमन दलाकडे सादर केल्यानंतर संबंधित शाळांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणार आहे. अशाप्रकारे किती शाळांचे आॅडिट झाले? याबाबतची माहिती प्रशासनाकडे नाही. त्यामुळे आॅडिटची सविस्तर माहिती शिक्षण समितीच्या पुढच्या बैठकीत सादर करण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले.मुंबईत दररोज सरासरी १० ते १२ ठिकाणी लागते आगपालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये सन २०१४-१५ मध्ये एबीसी (ड्राय केमिकल पावडर) प्रकारची ३,१०७ यंत्रे, सीओ-२ या प्रकाराची ४८० यंत्रे अशी एकूण ३,६८७ यंत्रे बसविली आहेत.२०१५-१६ मध्ये नवीन दोन हजार अग्निशमन यंत्रे बसविण्यात आली, तर २०१७-१८ मध्ये आणखी ७२ नवीन यंत्रे खरेदी करण्यात आली.पालिकेच्या क्षेत्रात ४११ अनुदानित आणि ६८६ विनाअनुदानित शाळा आहेत.मुंबईत दररोज सरासरी १० ते १२ ठिकाणी आग लागण्याच्या घटना घडतात. आग प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन व आग विझविण्यासाठी आवश्यक साधनं अनेक आस्थापना व इमारतींमध्ये नसल्याचे आढळून आले आहे.अशा इमारतींना नोटीस पाठवून आवश्यक बदल करण्यासाठी मुदत देण्यात येते. मात्र, बहुतांशी नागरिक नियम धाब्यावर बसवून दुर्घटनांना आमंत्रण देत असतात.