मुंबई - राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटला असून लॉकडाऊननंतर आरक्षणा संदर्भातील पहिली जाहीर सभा आज बीडमध्ये घेण्यात आली. बीडमध्ये शनिवारी सकाळी हा मराठा आरक्षण संघर्ष क्रांती मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल ते सुभाष रोडमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला. यावेळी हजारोंच्या संख्येने नागरिकांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता. त्यानंतर, आमदार नितेश राणे यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे शिवराज्याभिषेक निमित्ताने बोलताना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याला हात घातला.
मराठा आरक्षण न मिळण्यामागे मोठे कारस्थान असल्याचा गंभीर आरोप नितेश राणे यांनी फेसबुक लाईव्हमध्ये केला. तसेच, मराठा आरक्षणावर बोलताना, आपापसातील वाद मिटविण्याच आवाहन नितेश यांनी केलंय. आपल्यातच वाद करत बसलोत, तर समोरुन येणाऱ्या आक्रमणांना कोण थोपणार, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. सध्या छत्रपती संभाजीराजे यांचे अनुयायी आणि आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सोशल मीडियावर वाद सुरू आहेत, ते आपल्या हिताचे नाहीत. त्या गादीबद्दल आम्हाला प्रत्येकाला प्रचंड अभिमान आहे. त्या, नालायक संजय राऊतांनी गादीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं, आमच्या वंशजांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. तेव्हा तुळापूरला जाऊन त्या कार्ट्याला आव्हान देण्याचं काम आमच्यासारख्या शिवभक्तांनी केलं होतं, असे म्हणत नितेश राणे यांनी खासदार संजय राऊत यांच्यावर तोफ डागली.
संभाजीराजेंनी मराठा समाजासाठी जी भूमिका घेतलीय, त्या भूमिकेला आम्ही सगळेजण एकत्रच आहोत. संभाजीराजेंबद्दल आणि त्या गादीबद्दल आमच्या मनामध्ये प्रचंड आदर आहे. छत्रपती उदयनराजेंबद्दलही आम्हाला प्रचंड आदर आहे. त्यामुळेच, मी संभाजीराजेंना आज हक्काने सांगेन, मवाळ भूमिका घेऊन चालणार नाही, ही वेळ मवाळ भूमिका घेण्याची नाही. समाजातील तरुण-तरुणींचं भविष्य उद्धवस्त करायला हे राज्य सरकार आहे, असे म्हणत राज्य सरकारवर नितेश राणेंनी टीका केली आहे. दरम्यान, संभाजी राजेंनी राज्य सरकारला 6 जूनपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला होता, त्यामुळे उद्या संभाजीराजे काय भूमिका घेतात, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केलं
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे वेळोवेळी कृतीतून दिसून आलेले आहे. स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी आरक्षणासाठी आत्मबलिदान दिल्यानंतर देखील हा प्रश्न आजपर्यंत कायम असून याला कारणीभूत हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार असल्याची टीका माजी आ. नरेंद्र पाटील यांनी केली. १९८२ साली अण्णासाहेब पाटील यांनी आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तसेच त्यासाठी संघर्ष केला व आत्मबलिदान दिले. तरीदेखील काँग्रेस सरकारने काहीही पावले उचलेली नाहीत. १९९९ साली मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सुरू केले. त्यानंतर सत्तांतर होताच आघाडी सरकारने ते बंद केले. २०१४ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मागणी पूर्ण करत आरक्षण टिकवण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली. सारथी व स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला निधी दिला. या योजनांना एक रुपयादेखील निधी महाविकास आघाडी सरकारने दिला नाही. आतापर्यंत मराठा समाजाचे एवढे मुख्यमंत्री झाले; परंतु त्यांनी मराठा समाजासाठी काहीही केले नाही, अशी टीकाही माजी आ. नरेंद्र पाटील यांनी केली.
मेटेंची आघाडी सरकारवर टीका
विनायक मेटे यांनी आघाडी सरकारवर टीका करत या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण रद्द झाले, असे सांगितले. अशोक चव्हाण यांची आरक्षण समितीवरील निवड ही चुकीची असून त्यांनी समितीचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली. आघाडी सरकारने आरक्षणासाठी वरिष्ठ न्यायालयात अद्याप याचिका दाखल केलेली नाही, असे आ. मेटे म्हणाले.