... तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाहीत, मंत्री महोदयांचाच इशारा

आगामी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा समोर आला आहे. यासंदर्भात बोलताना थेट मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीच इशारा दिला आहे.  

ठळक मुद्देस्थानिक स्वराज संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुक होऊ नये. राज्य सरकार याबाबत सकारात्मक आहे, निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबतच्या चर्चेत सरकार सकारात्मक आहे.

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज संस्थामधील आरक्षण रद्द केल्याने महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे नेते नाराज झाले आहेत. ओबीसींचं आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. आता, आगामी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा समोर आला आहे. यासंदर्भात बोलताना थेट मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीच इशारा दिला आहे.  

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचं (OBC) राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलंय. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली. त्यामुळे, आता आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाचे नेते पुढे आले आहेत. पंकजा मुंडेंनंतर आता विजय वडेट्टीवार यांनीही, जोपर्यंत ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुक होऊ देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. 

स्थानिक स्वराज संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुक होऊ नये. राज्य सरकार याबाबत सकारात्मक आहे, निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबतच्या चर्चेत सरकार सकारात्मक आहे. ओबीसीचा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत कोणाचा कितीही दबाव आला, तरी या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा स्पष्ट इशाराच कॅबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. तसेच, यासंदर्भात भाजपचं आंदोलन म्हणजे वरातीमागून घोडं असंच आहे, कारण याबाबत मागेच चर्चा झाली आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.    

ओबीसींच राजकीय आरक्षण रद्द

वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं 27 टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाहीय.

पंकजा मुंडेंनीही दिला इशारा

राज्य शासनाने वेळेत कागदपत्र आणि माहिती न्यायालयात सादर केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. न्यायालयाने वारंवार संधी देऊनही वेळकाढूपणा केला. जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नसल्याचा इशारा भाजपच्या राष्ट्रीय चिटणीस पंकजा मुंडे यांनी दिला आहे. येत्या २६ जून रोजी राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात येणार आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तोपर्यंत मुंबईत सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरू होणार नाही

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना मुंबईकरांसाठी लाइफलाइन असलेली लोकल सेवा केव्हा सुरू होणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यातच लोकलबाबत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी महत्वाचं विधान केलं आहे. कोरोना संपेपर्यंत मुंबईत लोकल सुरू होणार नाही, असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचा लोकलचा प्रवास आता अजून लांबण्याची चिन्हं आहेत. "राज्यातून कोरोना गेलेला नाही. काही जिल्ह्यात अजूनही कोरोनाची चिंताजनक स्थिती आहे. त्यामुळे स्वत:हून मृत्यूला आमंत्रण देऊ नये. सर्वांनी कोरोनाचे नियम पाळावेत. मुंबई ही राज्याची राजधानी आहे. गर्दीचं ठिकाण आहे. त्यामुळे कोरोना संपेपर्यंत मुंबईत लोकल सुरू होणार नाही", असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.