... तोपर्यंत मराठ्यांना शिक्षण मोफत करा, भरतीही नको; जरांगेंची सरकारकडे मागणी

महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा आपण ३७ लाख कुणबी प्रमाणपत्र दिले.

मुंबई - मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत केलेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी वाशीतील मैदानातून जाहीर सभेत आपली भूमिका घेतली. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कॅबिनेट मंत्री दीपक केसरकर यांनी एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. "मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत. शासकीय नियमांनुसार त्यावर अंमलबजावणी होईल, असे केसरकर यांनी सांगितले होते. त्यानंतर, मनोज जरांगे यांनी जाहीर सभा घेत राज्य सरकारकडे आपल्या मागण्या ठेवल्या आहेत. तसेच, आरक्षण घेतल्याशिवाय माघार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.   

महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा आपण ३७ लाख कुणबी प्रमाणपत्र दिले. आता आणखी देऊन ही संख्या ५० लाखांच्या वर जाणार आहे," असा दावा दीपक केसरकरांनी केला आहे. केसरकर यांच्यानंतर जरांगे पाटील यांनी जाहीर भाषणातून राज्य सरकारकडे पुन्हा एकदा आपल्या मागण्यांची यादीच वाचून दाखवली. राज्य सरकारने अद्यापही मराठा समजातील आंदोलकांवर झालेले गुन्हे मागे घेतले नाहीत. त्यामुळे, अंतरवाली सराटीसह राज्यात सर्वत्र दाखल झालेले गुन्हा मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. 

सरकारने गुन्हे मागे घेतल्याचं पत्र दिलं नाही. आता, आरक्षणाशिवाय माघार नाही, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. सगसोयरे या शब्दावर आम्ही ठाम असून सरकारने सगेसोयरे शब्दाचा अध्यादेश काढवा. त्यानुसार, सगसोयऱ्यांकडून शपथपत्र लिहून घेतल्यानंतरच संबंधित कुटुंबाला आरक्षणाचं प्रमाणपत्र द्यावं, असेही जरांगे यांनी म्हटलं. सरकारने रात्रीपर्यंत अध्यादेश काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच, मराठा समाजाला पूर्णपणे १०० टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सर्वच क्षेत्रातील शिक्षण मोफत करा. त्यासोबत, सरकारी नोकरीतील जागांची भरती सरकारने करु नये, जागांची भरती करायची असेल तर मराठा समाजाच्या जागा रिक्त ठेऊन भरती करावी, अशी मागणीही जरांगे यांनी वाशीतील सभेतून केली आहे. 

सरकार काय म्हणाले

मराठा आंदोलनाबाबत बोलताना दीपक केसरकर म्हणाले की, "मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत. शासकीय नियमांनुसार त्यावर अंमलबजावणी होईल. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा आपण ३७ लाख कुणबी प्रमाणपत्र दिले. आता आणखी देऊन ही संख्या ५० लाखांच्या वर जाणार आहे. मुंबई ठप्प होणं हे देशाच्या दृष्टीने योग्य नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः पुढाकार घेत यंत्रणा कामाला लावली आहे. शेवटी प्रथा परंपरेचा मान ठेवणे ही सुद्धा राज्याची संस्कृती राहिली आहे. किती अधिकारी भेटायला गेले, किती नेते भेटायला गेले आणि आता सर्व यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. मनोज जरांगेनी मान ठेवला पाहिजे, त्यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री भेटून आनंद नक्कीच साजरा करतील," अशी भूमिका केसरकर यांनी घेतली आहे.