...तोपर्यंत नव्या शाळांना परवानगी नको

स्कूल बस संदर्भात नव्या शाळांवर बंधने घालण्याची वेळ आली आहे. नव्या शाळा बांधण्यास परवानगी देताना, त्यांना स्कूल बस समिती नेमण्याची अट घाला, त्याशिवाय नव्या शाळांना परवानगी देऊ नका, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी केली.

मुंबई : स्कूल बस संदर्भात नव्या शाळांवर बंधने घालण्याची वेळ आली आहे. नव्या शाळा बांधण्यास परवानगी देताना, त्यांना स्कूल बस समिती नेमण्याची अट घाला, त्याशिवाय नव्या शाळांना परवानगी देऊ नका, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी केली.
स्कूल बससंदर्भात केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याचे पालन होत नसल्याने उच्च न्यायालयात पालक-शिक्षक संघटनेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘स्कूल बससंदर्भात केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीची वेळ आली आहे. जिल्हापातळीवर अनुदानित, सरकारी, विनाअनुदानित, अशा प्रत्येक शाळेत स्कूल बस समिती असलीच पाहिजे, नव्या शाळा बांधताना परवानगी देतानाही ही अट घाला. सर्व शाळांना पालकांना स्कूल बससंबंधीच्या नियमांबाबत जागृती निर्माण करण्यास सांगा,’ अशी सूचना सरकारला करत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.