'...तोपर्यंत मराठीला मिळणारी सावत्र वागणूक थांबणार नाही'- सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

८९ चित्रपटांना अनुदान वितरित

मुंबई : सिनेमागृहाचे कायदे बदलण्यात येणार नाहीत तोपर्यंत मराठी सिनेमाला थिएटरमध्ये मिळणारी सावत्र वागणूक थांबणार नाही. मराठी सिनेसृष्टीच्या विकासासाठी सरकार नवनवीन योजना राबविणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. मराठी सिनेमांच्या अनुदान वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते.

दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीला अर्थसहाय्य अनुदान योजनेतर्गत प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिरात एका कार्यक्रमात ८९ मराठी चित्रपटांना धनादेश वितरण करण्यात आले. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अनुदान धनादेशांचे वितरण केले. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, फिल्मसिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे, परीक्षण समितीचे सदस्य मधुरा वेलणकर, अभिजित साटम,  विनोद सातव, गीतांजली ठाकरे, स्वप्नील निळे उपस्थित होते. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, यापूर्वी कधीच एकाच दिवशी २९ कोटी ८६ लाख रुपयांचे वितरण झालेले नाही. असे प्रथमच होत आहे. यासाठी परिक्षण मंडळाचे मोलाचे सहकार्य लाभले. यामागे मराठी सिनेसृष्टीचा विकास व्हावा ही भावना आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या सिनेमांना दुप्पट अनुदान देण्याची प्रक्रियेवर काम सुरू आहे. त्याबाबत लवकरच अधिसूचना काढण्यात येईल. ऐतिहासिक सिनेमाना १ कोटी रुपये अनुदान देण्याची योजनाही आहे. यापुढे महिला दिग्दर्शक असलेल्या सिनेमांना इतरांपेक्षा ५ लाख रुपये जास्त अनुदान देण्यात येतील. लघुपटांनाही अनुदान सुरू करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. 

यावेळी ढाकणे म्हणाले की, जागतिक पातळीवर मराठी सिनेमाचे स्थान मानाचे आहे. मराठी चित्रपटांना आणखी भरघोस यश मिळायला हवे. मराठी निर्माता-दिग्दर्शकांनी यापुढेही दर्जेदार सिनेमे बनवावेत. या वर्षी ७४ सिनेमे आले आहेत. डिसेंबरपर्यंत सर्व काम पूर्ण केले जाईल. योग्य वेळेत कागदपत्रे सादर केल्यास तीन महिन्यात अनुदान देण्यात येईल असेही ते म्हणाले.

फेब्रुवारी २०२३ ते जून २०२३ या कालावधीतील १७४ चित्रपट परीक्षण करण्यात आले. त्यापैकी ‘अ’ दर्जाचे ३७, ‘ब’ दर्जाचे ४८ आणि राज्य-राष्ट्रीय पारितोषिक विजेते ४ अशा एकूण ८९ चित्रपटांना अनुदान देण्यात आले. यासाठी २९ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला.

"अ" दर्जाच्या चित्रपटांना ४० लाख रुपये आणि "ब" दर्जाच्या चित्रपटांना ३० रुपये लाख अनुदान  देण्यात येते. परिक्षणाअंती ज्या चित्रपटांना ७१ च्या पुढे गुण असतील त्यांना "अ" दर्जा, व ५१ ते ७० गुण असणाऱ्या चित्रपटांना "ब" दर्जा देण्यात येतो.