न वापरलेले भूखंड सरकार परत घेणार

शैक्षणिक कारणासाठी शासनाकडून भूखंड घेऊन त्यांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करणाऱ्या वा या भूखंडांवर दहा-दहा वर्षे शैक्षणिक कारणासाठी बांधकामच न करणाऱ्या संस्थांकडून भूखंड परत घेण्यात येतील

मुंबई : शैक्षणिक कारणासाठी शासनाकडून भूखंड घेऊन त्यांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करणाऱ्या वा या भूखंडांवर दहा-दहा वर्षे शैक्षणिक कारणासाठी बांधकामच न करणाऱ्या संस्थांकडून भूखंड परत घेण्यात येतील आणि संस्थाचालकांविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी कणकवली येथील सिंधुदुर्ग प्रसारक मंडळाने कम्युनिटी सेंटरसाठी दिलेल्या जागेचा व्यावसायिक वापर सुरू केल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत कारवाईची मागणी करणारा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. दिलीप वळसे-पाटील, वैभव नाईक, योगेश सागर, अस्लम शेख, सुभाष देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते. सिंधुदुर्गच्या संस्थेला दिलेल्या जागेपैकी १५ टक्के जागेचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर शासनाच्या पूर्वपरवानगीनेच केलेला आहे, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले आणि कारवाईची मागणी फेटाळली.


जालन्यामध्ये घनसावंगी येथे ठिबक सिंचन बसविल्याचे दाखवून अधिकारी व एजन्सीधारकांनी लाखोंची बिले उचलल्याची चौकशी विधिमंडळाचे चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वी करण्यात येईल, असे आश्वासन कृषी राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी दिले. माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता.

कृषी राज्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, साई एंटरप्राइजेस या कंपनीने ठिबक सिंचनाचा संच बसवल्याचे खोटे दाखवून अनुदान काढले. एवढेच नव्हे, तर देय असलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान काढल्याचे आढळून आले आहे.
कंपनीकडे त्यांची नोंदणी रद्द का करू नये आणि त्यांना काळ्ता यादीत का टाकू नये, याबाबतचा खुलासा मागवला आहे. कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत नोटीसही देण्यात आली आहे.

विविध योजनांसाठी जमिनी घेण्यासाठी केंद्राने केलेल्या कायद्यानुसारच जमिनींचे मूल्यांकन करण्यात येईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. धुळे जिल्ह्यातील महामार्ग विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन आणि मूल्यांकनात गैरव्यवहार झाल्याचा तारांकित प्रश्न मोनिका राजळे यांनी उपस्थित केला होता.
खडसे म्हणाले की, धुळे जिल्ह्यातील महामार्ग विस्तारासाठी भूसंपादन आणि मूल्यांकन यामध्ये बनावट दस्ताऐवजाद्वारे शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानात अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केल्याचे आढळले नाही.
मात्र त्रयस्थ व्यक्तीने न्यायालयात याबाबत तक्र ार दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.