वर्षभरात फेडता येणार नागरी बँकांचे कर्ज; २०२४ पर्यंत मुदतवाढ

एकरकमी कर्जफेडीस मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या कर्जदारांसाठी एकरकमी कर्जफेडी योजनेस ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदवाढ देण्यात आली आहे. बँकांचे वाढते एनपीए कमी करण्यासाठी सदर योजनेस मुदतवाढ दिल्याचे गुरुवारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने स्पष्ट केले आहे. जी कर्जे अनुत्पादकच्या संशयित असतील, बुडीत असतील अशा खात्यांना सदर योजना लागू असणार आहे. फसवणूक करून मिळवलेली कर्जे, जाणीवपूर्वक थकवलेली कर्जे किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला डावलून दिलेली कर्जे या योजनेस पात्र असणार नाहीत, असे शासन निर्णयात म्हटलेले आहे. 

योजनेस पात्र झाल्यानंतर महिन्याच्या आत तडजोडीतील २५ टक्के रक्कम कर्जदाराने बँकांना द्यावी लागेल. उर्वरित ७५ टक्के रक्कम समान ११ महिन्यांत अदा करता येणार आहे. तडजोडीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी द.सा.द.से. ६ टक्के सरळ पद्धतीने व्याज आकारले जाणार आहे. बँकांनी सदर योजना स्वीकारायची की नाही याचा निर्णय घ्यायचा आहे.

आदेशच अंतिम
रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला डावलून दिलेली कर्जे किंवा बुडीत कर्ज खाती तसेच थकविलेली कर्जे या योजनेस पात्र असणार नाहीत,असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

५० कोटींहून अधिक रकमेसाठी काय करावे?
५० कोटींच्या पुढे तडजोडीची रक्कम असल्यास अशा प्रकरणास सहकाय आयुक्त किंवा निबंधक सहकार यांची संमती घ्यावी लागेल. मल्टीस्टेट सहकारी बँका वगळून सर्व नागरी सहकारी बँकाना सदर योजना लागू असेल. या योजनेत बदल करण्याचा अधिकार बँकांना असणार नाही, असेही नमूद केले आहे.