नगरविकास विभागाचे वरातीमागून घोडे

राज्य नगरविकास विभागाच्या गलथान आणि लेटलतिफ कारभाराचा मोठा फटका औरंगाबाद आणि नवी मुंबई महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या अनुसूचित

नारायण जाधव, ठाणे
राज्य नगरविकास विभागाच्या गलथान आणि लेटलतिफ कारभाराचा मोठा फटका औरंगाबाद आणि नवी मुंबई महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उमेदवारांसह ओबीसी उमेदवारांना बसला आहे. यापूर्वीच्या आदेशानुसार या संवर्गातील आरक्षित प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना नामांकन अर्ज भरतानाच जातीचे वैधता प्रमाणपत्र जोडण्याचे बंधन घातले होते. मात्र आता नगरविकास विभागाने ७ एप्रिल २०१५ रोजी तातडीने आदेश काढून त्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ७ एप्रिल ही नामांकन अर्ज सादर करण्याची शेवटची मुदत असल्याने या संवर्गातील उमेदवारांनी मोठा पैसाअडका खर्च करून आणि धावपळ करून हे प्रमाणपत्र मिळवून ठेवल्याने या आदेशाचा त्यांना काहीच लाभ झाला नाही. एक-दोन दिवस आधी जरी तो जारी केला असता तर अनेक दलित, ओबीसींना त्याचा लाभ झाला असता. त्यामुळे या लेटलतिफ आणि गलथान कारभाराविषयी उमेदवारांनी नापसंती व्यक्त केली आहे.
राज्यातील कोल्हापूर विभागासह इतर १५ जात पडताळणी समित्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कामाचा बोजा असल्याने काम ठप्प पडले आहे. याचा मोठा फटका नवी मुंबई आणि औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना बसणार होता. याबाबत विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत आमदार नरेंद्र पाटील तर विधानसभेत संदीप नाईक यांनी चर्चा घडवून या महापालिकांत या संवर्गातील उमेदवारांना त्यांचे जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची घोषणा करून तसे निवडणूक आयोगास कळविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र यानंतरही राज्य आयोगाचे प्रमुख जे.एस. सहारिया यांनी शासनाचे असे कोणतेही आदेश आमच्याकडे आले नसून उमेदवारांनी जातप्रमाणपत्र तत्काळ देणे बंधनकारक असल्याचे बजाविले होते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या नवी मुंबई आणि औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रातील इच्छुक उमेदवारांची पाचावर धारण बसली होती. त्यांनी तातडीने मोठी धावपळ करून आपल्या गावी जाऊन जात प्रमाणपत्र मिळविले. तर ज्यांच्याकडे पैसाअडका नाही, वेळ नाही, त्यांनी नको ती निवडणूक असे म्हणून माघार घेतल्याने त्यांचे या नव्या निर्णयामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. कारण त्यांनी नामांकन अर्जही खरेदी केलेले नव्हते. तसेच मंगळवारी निघालेला हा आदेश त्यांना ठाऊकही नव्हता. तो २०१७ पर्यंत लागू आहे.