शहरी गरीबांना मिळणार भाडेतत्वावर सुरक्षित निवारा  

स्थलांतरीत मजूर, फेरीवाले, कामगारांसाठी नवे धोरण; परवडणा-या भाडेतत्वावरील वसाहती उभारणीचे आवाहन

मुंबई : कोरोना संक्रमणाच्या काळात सुरक्षित निवारा नसल्याने अनेक परप्रांतीय  मजूरांनी मुळ गावी स्थलांतर केले. आजही मोठ्या शहरांतील निम्मीअधिक लोकसंख्या झोपड्या आणि अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहते. घर विकत घेणे त्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. त्यात गोरगरीब मजूर, कामगार, फेरीवाले, शहरांत शिक्षणासाठी येणारे गरीब विद्यार्थी अशा अनेकांचे हाल होतात. या सा-या शहरी गरिबांसाठी आता परवडणा-या दरांमध्ये भाडेतत्वावरील घरे उभी केली जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या अफोर्डेबल रेंटल हाऊसिंग काँम्लेक्स या महत्वाकांक्षी धोरणाची विस्त्रृत केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हरदिपसिंह पूरी आणि या विभागाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्र यांनी शुक्रवारी एका व्हीडीओ काँन्फरन्सींगच्या माध्यमातून दिली. बांधकाम व्यावसायिकांच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. गृहनिर्माण धोरण ठरविताना शहरांतील स्थलांतरित मजूर, कामगार, फेरीवाले आदी घटक कायम दुर्लक्षित ठेवले जायचे. कोरोना संकटाने शहरांतील सुरक्षित घरांची निकड अधोरेखीत केली. त्या गरिबांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत हे नवे धोरण तयार केले असून विकासकांनी या गृहनिर्माणासाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन पूरी यांनी केले.   

जवाहरलाल नेहरू नँशनल अरबन रिन्युअल मिशनअंतर्गत (जेएनएनयुआरएम) बांधलेली १ लाख ८० हजार घरे सध्या विनावापर पडून आहेत. सर्वप्रथम त्यांचा या योजनेअंतर्गत समावेश केला जाईल. दुस-या टप्प्यात खासगी विकासकाच्या माध्यमातून (पीपीपी) भाडे ततवावरील घरांच्या वसाहती उभारण्यास प्रोत्साहन, सवलती आणि गरज भासल्यास अनुदानही दिले जाईल. पुढील दीड दोन वर्षांत किमान दोन ते तीन लाख घरे उभारणीचे नियोजन आहे. शहरांमध्ये पडीक असलेल्या सरकारी जमिनीचा वापर त्यासाठी करता येईल असे यावेळी सांगण्यात आले. मुंबईतील मिठागरांच्या जागेवर या घर उभारणीस चालना द्यावी अशी सूचना नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी यावेळी केली.

------------------------

एक, दोन खोल्या आणि डाँर्मेटरी

या योजनेअंतर्गत एक, दोन रुमची घरे तसे सामूहिक स्वरुपातल्या वास्तव्यासाठी डाँर्मेटरी बांधल्या जातील. प्रत्येक शहरांत स्वतंत्र सर्वेक्षण आणि स्थानिक प्राधिकरणांशी चर्चा करून त्यांचे भाडे निश्चित केले जाईल. ज्या अस्थापनांमध्ये स्थलांतरीत मजूर, कामगार कार्यरत आहेत. त्यांनी या प्रकल्पांमधली घरे भाडे तत्वावर घ्यावी किंवा स्वतः वसाहती उभ्या कराव्या असे आवाहन केले जाईल. शहरी भागांतले गरीब थेट ही घरे भाड्याने घेऊ शकतात. या प्रकल्पांपर्यंतच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणांची असेल. तर, अंतर्गत सुविधा विकासकाला द्याव्या लागतील.

--------------------

बांधकामांसाठी सवलतींचा वर्षाव

या बांधकामांसाठी कोणत्याही प्रीमियमशिवाय दुप्पट एफएसआय मंजूर केला जाईल. जीएसटी भरावा लागणार नाही. फायदा आयकर मुक्त असेल. सात ते आठ टक्के माफक व्याजदरात वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. ३० दिवसांत प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचे बंधन असेल. या घरांच्या उभारणीसाठी गरज भासल्यास १०० टक्के परदेशी गुंतवणूकीला परवानगी दिली जाईल असे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले.