वांद्रे पूर्वला तातडीने स्कायवॉक उभारा, उच्च न्यायालयाची पालिकेला सूचना

नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे मुंबई महापालिकेचे सार्वजनिक कर्तव्य आहे. पालिकेने प्रवाशांप्रती आपली जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई : पादचाऱ्यांची सुरक्षा महत्त्वाची असून, महापालिकेने तातडीने वांद्रे पूर्वेला स्कायवॉक उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. सुरक्षित पदपथ नसल्याने नागरिकांना होणारी दुखापत किंवा मृत्यू हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आर.एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 
नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे मुंबई महापालिकेचे सार्वजनिक कर्तव्य आहे. पालिकेने प्रवाशांप्रती आपली जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
वांद्रे पूर्व येथील अरुंद फुटपाथवरून चालताना नागरिकांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो, तसेच म्हाडा व वांद्रे स्टेशनला जोडणारा फूट ओव्हर ब्रिज नसल्याचा मुद्दा याचिकादार व वकील के. नायर यांनी याचिकेद्वारे 
उपस्थित केला.
फुटओव्हर ब्रिज, स्कायवॉकची तरतूद ही एक महत्त्वाची सार्वजनिक सुविधा आहे आणि पालिकेने ती गरज तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नायर यांच्या याचिकेनुसार, एकच फुटपाथ असल्याने गर्दी होते आणि त्यामुळे तिथे नेहमीच अपघात होतात.

-  २००८-०९ मध्ये एमएमआरडीएने याठिकाणी स्कायवॉक उभारला आणि पालिकेच्या ताब्यात दिला. मात्र, हा स्कायवॉक धोकायदायक असल्याचे म्हणत पालिकेने २०१९ मध्ये तो पाडला. स्कायवॉक पूर्ववत करण्याचे काम पालिका करत आहे. पुढील सूचना घेऊ, असे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने  २७ मार्च रोजी पुढील सुनावणी ठेवली.