हिंदीसोबत इंग्रजीचा राजभाषा म्हणून वापर घटनाबाह्य नाही, हायकोर्टाचा निर्वाळा

हिंदीसोबत इंग्रजीचाही राजभाषा म्हणून वापर त्यानंतरही सुरु ठेवण्याची मुभा देणारा संसदेने १९६३ मध्ये केलेला राजभाषा कायदा घटनाबाह्य नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई : भारत प्रजासत्ताक झाल्यापासून १५ वर्षांत देवनागरी लिपित लिहिली जाणारी हिंदी भाषा ही देशाची राजभाषा व्हावी, अशी राज्यघटनेची स्पष्ट अपेक्षा असूनही हिंदीसोबतइंग्रजीचाही राजभाषा म्हणून वापर त्यानंतरही सुरु ठेवण्याची मुभा देणारा संसदेने १९६३ मध्ये केलेला राजभाषा कायदा घटनाबाह्य नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या कायद्यास आणि खास करून त्यातील कलम ३(५)च्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणारी राष्ट्रभाषा महासंघ व मुंबई राष्ट्रीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा या दोन संस्थांनी १८ वर्षांपूर्वी केलेली याचिका फेटाळताना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्या.भूषण धर्माधिकारी व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
राज्यघटना लागू झाल्यावर १५ वर्षांनंतरही राजभाषा म्हणून इंग्रजीचा वापर सुरु ठेवण्यासाठी कायदा करण्याची मुभा अनुच्छेद ३४३(३) अन्वये दिली आहे. ही मुदत संपण्याआधी संसदेने राजभाषा कायदा केला. या कायद्याच्या कलम ३(५) मध्ये अशी तरतूद आहे की, ज्या राज्यांनी हिंदीचा राजभाषा म्हणून स्वीकार केलेला नाही अशा सर्व राज्यांनी व त्यानंतर संसदेने इंग्रजीचा वापर बंद करण्याचे ठराव केल्यानंतरच इंग्रजीचा वापर बंद करता येईल.
मुंबईतील या याचिकेनंतर सहा वर्षांनी उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन या संस्थेने अशीच याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात केली होती. ती सन १९९१ मध्ये फेटाळली गेली. मुंबईत निकाल देताना उत्तर प्रदेशमधील या निकालाचाही आधार घेतला गेला.

माजी न्यायाधीश याचिकाकर्ते

उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश न्या. देवकीनंदन रामलाल धानुका हे राष्ट्रभाषा संघाचे अध्यक्ष या नात्याने एक याचिकाकर्ते होते. न्यायाधीश होण्याआधी त्यांनी केलेल्या या याचिकेचा निकाल त्यांच्या निवृत्तीनंतर लागला.
याचिका प्रलंबित असताना नंदकिशोर नौटियाल, रामनारायण सराफ व अशोक कांतीलाल जोशी या तीन याचिकाकर्त्यांचे निधन झाले.

याचिकाकर्त्यानुसार, राज्यघटनेत राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा व प्रादेशिक भाषांना स्वतंत्र स्थान आहे व त्यासाठी केंद्र व राज्यांना स्वतंत्र अधिकार आहेत. असे असताना केंद्राच्या शासनव्यवहारात इंग्रजीचा वापर कधी बंद व्हावा हे ठरविण्यात राज्यांना वरचढ अधिकार देणे घटनाबाह्य आहे. कायद्यात अशी तरतूद करणे हे १५ वर्षांनंतर इंग्रजीचा वापर बंद व्हावा या राज्यघटनेतील अपेक्षेला बगल देणे आहे. खंडपीठाने म्हटले की, राज्यांना आपापली राजभाषा ठरविण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. केंद्राची राजभाषा काय असावी हे ठरविण्यात राज्यांनाही अधिकार देण्यात काही गैर नाही, कारण संघराज्यात राज्यांशिवाय केंद्र अस्तित्वात राहू शकत नाही. केंद्राची राजभाषा काय असावी हे ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे. तो अधिकार वापरून संसदेने हिंदीसोबत इंग्रजी कुठपर्यंत सुरु राहील याची तरतूद करण्यात घटनाबाह्य असे काही नाही.