एसआरए योजनेत बनावट परिशिष्टाचा वापर

मालाड (पूर्व) येथील हाजी बापू रोडवरील नवजीवन गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत बनावट परिशिष्ट - २ तयार करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आल्याने याबाबत

मुंबई : मालाड (पूर्व) येथील हाजी बापू रोडवरील नवजीवन गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत बनावट परिशिष्ट - २ तयार करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आल्याने याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे लेखी आदेश उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण /निष्कासन) यांनी गोरेगाव पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना दिले आहेत.
धोबीघाट परिसरात पाच एकर जागेत विकासक शिवशक्ती बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स यांच्याद्वारे ही एसआरए योजना सुरू आहे. या योजनेतील झोपडी क्रमांक ८३ ही कमलेश पारीख यांच्या नावे आहे. संस्थेच्या परिशिष्ट - २ मध्ये ही झोपडी अनिवासी असून अपात्र दर्शवण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी संस्थेचे सभासद सुधाकर कुंदापुरे यांच्या मोबाइलवरील व्हॉट्सअ‍ॅपवर आलेल्या परिशिष्ट - २ मध्ये पारीख यांची झोपडी पात्र दर्शवण्यात आल्याचे आढळले. याची माहिती त्यांनी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिली असता त्यांनी घेतलेल्या सुनावणीत व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हायरल झालेले परिशिष्ट - २ बोगस असल्याचे निदर्शनास आले. इतकेच नव्हे तर उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन) यांची सहीसुद्धा बनावट असल्याचे उघडकीस आले. याबाबत पारीख तसेच शिवशक्ती बिल्डर्सचे प्रतिनिधी पवन शर्मा यांनी शिवशक्ती बिल्डर्सच्या लेटरहेडवर कोणत्याही प्रकरणी कारवाई न करण्याची लेखी विनंती उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाला केली आहे.
मात्र या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचा गंभीर गुन्हा घडला असून त्याची जबाबदारीही संबंधितांनी घेतली असल्याने याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे निवेदन राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आणि अपराध निवारक परिषदेचे अध्यक्ष मोहन कृष्णन यांनी मुख्यमंत्री आणि पोलीस आयुक्तांसह संबंधितांना दिले आहे. त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने गोरेगाव पोलीस ठाण्याला याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याचे पत्र दिले आहे.
अनेक एसआरए योजनांमध्ये अनेक घोटाळे असून त्याकडे सरकारी अधिकारी डोळेझाक करतात. तक्रारींची दखल घेतली जात नाही, अशा तक्रारी झोपडीवासीयांकडून करण्यात येतात. या प्रकरणात बनावट परिशिष्टच व्हायरल करण्यात आल्याचे उघडकीस आले. शिवाय त्यावर सरकारी अधिकाºयांच्या बनावट सह्या आणि शिक्केही मारण्यात आल्याने याबाबत कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे.