कृत्रिमऐवजी मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर करा, उच्च न्यायालयाचा मुंबई पालिकेला टोला

शहरातल्या अनधिकृत बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर करा, असा टोला उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला गुरुवारी लगावला.

मुंबई : शहरातल्या अनधिकृत बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर करा, असा टोला उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला गुरुवारी लगावला.
जॉग्रॉफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआयएस) मॅपिंगद्वारे राज्यातील १७० शहरांमधील अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. अ‍ॅप विकसित करणाऱ्या नागपूरच्या महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरला सर्व डाटा दिलेला असून त्यांनी शंकांचे निरसन करण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. त्यामुळे या अ‍ॅपसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाला केली. यासाठी महापालिका किती पैसे मोजणार? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केल्यावर महापालिकेने जास्त रक्कम मोजावी लागणार नाही, असे न्यायालयाला सांगितले.
एका प्रभागासाठी सहा महिन्यांकरिता ५० लाख रुपये मोजावे लागतील, अशी माहिती साखरे यांनी देताच मुख्य न्या. नंद्राजोग यांनी महापालिकेची फिरकी घेत म्हटले की, मुंबई महापालिकेसाठी ही रक्कम फार मोठी नाही. मात्र, त्यासाठी महावितरणाकडून मदत घेऊ शकता. ते तुम्हाला सांगू शकतात की किती आणि कुठे बेकायदा बांधकामे आहेत. याकामी जिल्हाधिकारी कार्यालयही मदत करू शकते. ‘अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर करा,’ असा टोला न्यायालयाने महापालिकेला लगावला.

‘श्रीमंत लोकही करतात अतिक्रमण’

‘सरकारला त्यांची मालमत्ता जपता येत नाही. सरकारी संपत्ती फुकटात वापरू शकता, असा लोकांचा समज आहे. गरिबांनी अतिक्रमण केले, हे एकवेळ समजू शकतो. मात्र, येथे श्रीमंत लोक अतिक्रमण करत आहेत,’ असे म्हणत न्यायालयाने महापालिकेला हे अ‍ॅप लाँच करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली.