औद्योगिक वापरासाठीच्या जमिनी इतर कारणांसाठी वापरता येणार

औद्योगिक वापरासाठी मंजूर केलेल्या शासकीय जमिनीचा वापर (नझूल जमिनी वगळून) अधिमूल्य (प्रिमियम) आकारून इतर कारणांसाठी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली.

मुंबई : औद्योगिक वापरासाठी मंजूर केलेल्या शासकीय जमिनीचा वापर (नझूल जमिनी वगळून) अधिमूल्य (प्रिमियम) आकारून इतर कारणांसाठी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली.

विशिष्ट प्रयोजनासाठी मंजूर केलेल्या शासकीय जमिनीचा मंजूर प्रयोजनाऐवजी अन्य प्रयोजनासाठी वापरास परवानगी देण्यासंबंधीच्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील प्रस्तावांना शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असेल. उर्वरित क्षेत्रातील अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना राहणार आहेत. औद्योगिक घटकांना शासनाच्या भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित करून दिलेल्या जमिनींसाठी हे धोरण लागू नाही. त्यासाठी पूर्वीची शासकीय पद्धत अवलंबण्यात येईल.

अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांना १५% मार्जिन मनी
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना प्रकल्पाच्या कमाल १५ टक्के स्वनिधी (मार्जिन मनी) देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या नवउद्योजकांना प्रकल्पाच्या २५ टक्के स्वत:चा सहभाग द्यावा लागतो आणि उर्वरित ७५ टक्के निधी बँकांकडून कर्जस्वरूपात उपलब्ध करून दिला जातो. बहुतांशवेळा स्वनिधी भरण्यास असमर्थ ठरल्याने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वनिधीपैकी जास्तीतजास्त १५ टक्के मार्जिन मनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्रत्येक गावातील मालमत्तेची आता जीआयएसद्वारे नोंद
राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणांमधील जमिनींचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व मॅपिंग करून मिळकत पत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच गावातील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करण्यासही मान्यता देण्यात आली. आजच्या निर्णयामुळे शासनाच्या मालकीच्या हजारो कोटी किंमत असलेल्या मिळकतींचे संरक्षण होईल, मिळकतींचा नकाशा तयार होईल व तिच्या सीमा निश्चित होतील. त्याचप्रमाणे मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहीत होईल.