मराठा समाजाचा केवळ ‘व्होटबँक’ म्हणून वापर

राज्यातील एकूण लोकसंख्येत मराठा समाजाचा टक्का जास्त आहे. त्यांचा विकास करण्याऐवजी नेहमीच त्यांच्याकडे ‘व्होटबँक’ म्हणून पाहण्यात आले. आधीच्या सरकारनेही तेच केले.

मुंबई : राज्यातील एकूण लोकसंख्येत मराठा समाजाचा टक्का जास्त आहे. त्यांचा विकास करण्याऐवजी नेहमीच त्यांच्याकडे ‘व्होटबँक’ म्हणून पाहण्यात आले. आधीच्या सरकारनेही तेच केले. मात्र, आम्हाला या समाजाचा विकास करायचा आहे, म्हणून आम्ही त्यांना आरक्षण दिले, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात बुधवारी करण्यात आला.निवडणुकीत मतदान करताना लोक नेहमी आपल्या समाजाच्या नेत्याला निवडून देतात. हेच गणित डोळ्यासमोर ठेवून राजकारणी मुस्लीम भागात मुस्लीम उमेदवार, तर मागासवर्ग विभागात मागसवर्गीय उमेदवार उभा करतात. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये मराठा समाजाचा टक्का जास्त आहे. त्यामुळे या समाजातील नेत्यांची संख्या अधिक होती. मात्र, त्यांनी या समाजाचा वापर स्वत:चा विकास करण्यासाठी केला. समाजाचा विकास केला नाही. या समाजाकडे नेहमी ‘व्होटबँक’ म्हणून पाहण्यात आले, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्या. रणजीर मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे केला.मराठा समाज सधन आणि मागासवर्ग गरीब, हे समीकरण लागू होत नाही, असे म्हणत साखरे यांनी आपले म्हणणे न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी कोल्हापुरी चपलांचे उदाहरण दिले. या क्षेत्रात मागासवर्गाने आपल्या कला व व्यावसायिक कौशल्याच्या आधाराने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आघाडी घेतली. या क्षेत्रातील प्रत्येक कर्मचारी उच्चभ्रूंना परवडेल, अशा सर्व सुखसुविधांचा उपभोग घेऊ शकतो, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.>‘एकमताने केला अहवाल सादर’मराठा आरक्षणाला २०१४ पासून विरोध करणारे प्रा. बाळासाहेब सराटे यांना मराठा आरक्षणाच्या कामकाजात कसे सहभागी केले, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर साखरे यांनी बाळासाहेब यांना केवळ माहिती संकलित करण्याचे काम दिले होते, परंतु त्यांना अहवालाच्या कामात सहभागी केले नाही, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. ११ सदस्यांनी एकमेकांशी चर्चा करून एकमताने हा अहवाल सादर केला आहे, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.