मुंबई - मुलुंड कचराभूमीची क्षमता संपुष्टात आल्यामुळे ते आॅक्टोबरपासून बंद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, मुलुंड कचराभूमीला टाळे लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, प्रत्यक्षात मुलुंड कचराभूमीवर आजही छोटे-छोटे कचऱ्याचे कॉम्पॅक्टर्स जात असल्याची धक्कादायक कबुली प्रशासनाने स्थायी समितीमध्ये दिली.गेल्या वर्षभरात महापालिकेने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांमुळे मुंबईतून जमा होणाºया कचºयाचे प्रमाण दोन हजार ३०० मेट्रिक टन एवढे घटले आहे. त्यामुळे आता दररोज सुमारे सात हजार २०० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. हा कचरा मुलुंड, कांजूर व देवनार कचरा भूमीवर टाकण्यात येतो. यापैकी २४ हेक्टर्स जागेवरील मुलुंड कचराभूमीची क्षमता संपुष्टात आली आहे. या कचराभूमीमुळे स्थानिक रहिवाशांचे आरोग्य बिघडले आहे. त्यामुळे ही कचराभूमी बंद करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिकांकडून होत होती. त्यानुसार, १ आॅक्टोबरपासून कचराभूमी बंद करण्यात येणार होती.परंतु महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) जमा झालेल्या कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची परवानगी अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे छोट्या-छोट्या वाहनांद्वारे कचरा टाकण्याची परवानगी महापालिकेने दिली आहे. त्यानुसार, कचरा आणि बांधकाम साहित्यातून निर्माण झालेली दगड, माती कचराभूमीवर टाकण्यात येत असल्याचे, उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांनी स्थायी समितीमध्ये सांगितले. मात्र, यावर नाराजी व्यक्त करीत या प्रक्रियेला विलंब करणाºयाठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचना विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली.मुलुंड कचराभूमीवरील ७० लाख मेट्रिक टन कचरा उपसण्यासाठी महापालिकेने जूनमध्ये ठेकेदार नेमला. त्यानुसार, पुढील सहा वर्षांत७३१ कोटी रुपये खर्च करून, टप्प्याटप्प्याने मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यात येणार आहे.या आधी मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी महापालिकेने अनेक वेळा निविदा मागविल्या. मात्र, ठेकेदारांनी स्वारस्य न दाखविल्याने हा प्रकल्प रखडला होता. अखेर तीन वेळा निविदा मागविल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात एका ठेकेदाराने मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याच्या कामात स्वारस्य दाखविले आहे.मुंबईत दररोज सुमारे सात हजार दोनशे मेट्रिक टन कचरा जमा होता. हा कचरा मुलुंड, देवनार आणि कांजूर मार्ग कचराभूमीवर पाठविण्यात येतो.
उच्च न्यायालयाने बंदी आदेश देऊनही होतोय मुलुंड कचराभूमीचा वापर; प्रशासनाची कबुली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 06, 2018 4:51 AM