ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 6 - मुंबईच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक भारतीय जनता पक्ष लढणार नाही, असे स्पष्ट करत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी मुंबईसाठी स्वतंत्र उपायुक्त नेमणार असल्याची घोषणा केली होती.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावरुन सामना संपादकीयमधून उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे. 'मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावरच एका स्वतंत्र उपलोकायुक्ताची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही लोकायुक्तांना कायमची खुर्ची ठेवण्याची ‘पारदर्शकता’ आणली तरच सत्य व ढोंग यातला फरक लोकांना समजेल', असा खरमरीत टोला उद्धव यांनी मुख्यमंत्र्यांना हाणला आहे.
'आमचे निवडून आलेले 82 नगरसेवक पारदर्शकतेचे पहारेकरी म्हणून काम करतील. हीसुद्धा एक थापच आहे. पुन्हा मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार वगैरे रोखण्यासाठी एका खास उपलोकायुक्तांची नेमणूक केल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. हा पराभवानंतरचा रडीचा डाव व सत्तेचा दुरुपयोग आहे', असा आरोपही उद्धव यांनी सामना संपादकीयमधून केला आहे.
'अशा अनेक थैलीबाज लचांडांना आम्ही पुरून उरलो आहोत. त्यामुळे कोणत्याही टांगत्या तलवारीची भीती आम्हाला नाही',असे सांगत मुंबईची पहारेकरी शिवसेनाच, असेही सामना संपादकीयमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
पारदर्शकतेचे पहारेकरी म्हणून आम्ही महापालिकेत जबाबदारी पार पाडणार आहोत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. यावेळी मुंबईसाठी स्वतंत्र उपलोकायुक्त नेमणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते,त्यावर सामना संपादकीयमधून उद्धव ठाकरे यांनी खरपूस समाचार घेतला आहे.
काय आहे नेमके सामना संपादकीयमध्ये?
मुंबईची पहारेकरी शिवसेनाच!
‘वर्षा’ बंगल्यावरही उपलोकायुक्त नेमा!!
आम्ही शब्द दिल्याप्रमाणे मुंबईच्या महापौरपदी शिवसेनेचाच शिलेदार विराजमान होत आहे. संपूर्ण देशाचे लक्ष यानिमित्ताने मुंबईतील घडामोडींकडे लागले होते, पण सत्ता आणि पैशाने ‘घडा’ भरूनही शिवसेनेवर विजय मिळवणे अवघडच झाले होते. अर्थात अशा अवघड व कठीण परिस्थितीतच शिवसेना तेजाने उजळून निघते. संकटांवर मात करून विजयाचा भगवा झेंडा फडकवते हा इतिहास आहेच. मुंबई महापालिका निवडणुकांचे निकाल जे लागायचे ते लागले आहेत. त्या निकालांची पुरेपूर आणि भरपूर विश्लेषणेही झाली आहेत. सलग पाच निवडणुकांत मुंबईकरांनी पहिली पसंती शिवसेनेला देऊन जो विश्वास दाखवला त्या विश्वासाला नाकारण्याचा कर्मदरिद्रीपणा महाराष्ट्राने कधीच मान्य केला नसता; पण मुंबईचे महापौरपद काही झाले तरी शिवसेनेला मिळू द्यायचे नाही व यानिमित्ताने मराठी अस्मितेला महाराष्ट्राच्या राजधानीतच ‘दफन’ करायचे असे ‘निजामी’ विडे उचलण्यात आले. अर्थात शेवटी निजामास या देशातून पळ काढावा लागला होता हादेखील इतिहास आहे. भारतीय जनता पक्षाने ऐनवेळी महापौरपदाच्या निवडणुकीत माघार घेतली. महापौर, उपमहापौरपदासह कोणत्याही पदांसाठी भारतीय जनता पक्ष निवडणुका लढविणार नसल्याची घोषणा स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच केली. त्यांनी निवडणुकीत माघार घेतली ही त्यांची भूमिका. ती का घेतली हा त्यांचा प्रश्न. पण ही निवडणूक कोणत्याही क्षणी झाली असती तरी महापौर शिवसेनेचाच झाला असता याची खात्री सत्ताधारी पक्षालाही होती व साहजिकच इतका ‘रस’ पिळूनही हाती बियाही लागल्या नाहीत अशी
नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली
असती. शिवसेनेला तर ही निवडणूक लढूनच जिंकायची होती. तो विजय म्हणजे शिवाजीराजांनी मारलेल्या अनेक लढायांप्रमाणे दिग्विजयच ठरला असता. अर्थात अशा लढाया मारण्याची संधी व प्रसंग यापुढे अनेकदा येणार आहेत. लढायांना शिवसेना घाबरत नाही. मुख्यमंत्री म्हणतात, पारदर्शकतेच्या नावावर आम्हाला जनतेने मतदान केले आहे! मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान मुंबईकरांवर अविश्वास दाखवणारे आहे. पारदर्शकतेचा नगारा हे एक राजकीय ढोंग आहे. मुंबईची ओळख ‘मराठी’ जनता हीच आहे; पण मुंबईत इतर प्रांतीयही मोठय़ा संख्येने राहत आहेत. एरवी अहिंसेवर प्रवचने झोडणारे जैन मुनी व त्यांचा समाज काही लाखाने मुंबईत राहतो. या जैन मुनींनी भारतीय जनता पक्षाचे ‘भाडोत्री’ एजंट असल्यासारखा प्रचार मुंबईत केला. मुंबईतील कत्तलखाने व मांसाहार बंद करायचा असेल तर भारतीय जनता पक्षाला मतदान करा, असे फतवे काढून एकगठ्ठा जातीय मतदान भाजपकडे वळवले. यास तुम्ही पारदर्शकतेला झालेले मतदान म्हणत असाल तर ते ढोंग आहे. महाराष्ट्राची फसवणूक आहे. तद्दन जातीय, प्रांतीय आणि मराठीद्वेषांतून झालेल्या मतदानास ‘विजय’ म्हणवून घेणार असाल तर ती ‘थाप’च आहे. मुख्यमंत्री असेही म्हणतात, मुंबईची सत्ता मिळविण्यासाठी कोणाशीही कसलीही तडजोड करून भाजप महापौरपद मिळवणार नाही. आमचे निवडून आलेले ८२ नगरसेवक पारदर्शकतेचे पहारेकरी म्हणून काम करतील. हीसुद्धा
एक थापच
आहे. शिवसेना पराभवाचे सर्व प्रयत्न सपशेल फसले होते म्हणूनच ही माघारीची उपरती झाली का? बरे, मुख्यमंत्री व त्यांचे सरकार ‘कोणत्याही’ तडजोडी करतच नव्हते तर मग तुरुंगातील पिताश्रींशी संवाद साधून नगरसेविका कन्येस भाजपच्या गोटात खेचण्याचे जे ‘पारदर्शक’ प्रयोग झाले त्यास मुंबई महापालिकेचा कारभार ‘माफियामुक्त’ करण्याचे नवे डावपेच समजायचे काय? पडद्यामागे जे घडत होते ते तितक्याच पारदर्शकपणे जगासमोर येत होते व त्या घडामोडींमुळे पारदर्शकतेची लक्तरेच आठवडाभर निघत होती. हे सत्य निदान मुख्यमंत्र्यांनी तरी नाकारू नये. अर्थात काही झाले तरी मुंबईचा महापौर शिवसेनेचाच होणार होता व सर्वच पक्षांतील मराठी जनांची तीच भावना होती. खरे म्हणजे यंदाच्या निवडणुकीत मुंबईला थैलीशहांची बटीक बनवून दिल्लीची कायम दासी बनवायची की श्रमिक व कष्टकऱयांची ‘आई’ म्हणून तिच्या खऱया पहारेकऱयांच्या हाती म्हणजे शिवसेनेकडे सूत्रे द्यायची याचा निकाल लागला आहे. ज्यांनी मुंबईच्या रक्षणासाठी व अस्मितेसाठी घामाचा एक टिपूस गाळला नाही त्यांनी मुंबईसाठी रक्त व बलिदान देणाऱया तेजाशी फालतू खेळ खेळू नये. भले भाजपला महापालिकेच्या तिजोरीचे व ठेकेदारीच्या खजिन्याचे पहारेकरी व्हायचे असेल; पण मुंबईची खरी आणि सचोटीची पहारेकरी एकमेव शिवसेनाच आहे व हे सर्वमान्य, सर्व पक्षीय सत्य आहे. या सचोटीवर तुम्ही काय म्हणून पहारेकरी बसवणार? पुन्हा मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार वगैरे रोखण्यासाठी एका खास उपलोकायुक्तांची नेमणूक केल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. हा पराभवानंतरचा
रडीचा डाव व सत्तेचा दुरुपयोग
आहे. अर्थात हे जे काही उपलोकायुक्तांचे लचांड आहे त्यास आम्ही डरत नाही; पण तुमच्याच सरकारी ‘आयुक्ता’वरचा हा अविश्वास आहे. बरं, हा जो काही भ्रष्टाचार वगैरे तुम्ही आहे म्हणताय तो काय फक्त मुंबईतच आहे काय? सगळय़ात जास्त घोटाळे हे नागपूर महानगरपालिकेत आहेत. मग तेथे तुमचे ते उपलोकायुक्तांचे लचांड का नाही? पुणे-पिंपरी, चिंचवड वगैरे महानगरपालिकांत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपलोकायुक्तांना का नेमले नाही, यामागचे गौडबंगाल लोकांना समजते. राज्यातील सर्वच नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या यांच्यावरही मग उपलोकायुक्त नेमायला हवेत. खरं तर मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावरच एका स्वतंत्र उपलोकायुक्ताची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही लोकायुक्तांना कायमची खुर्ची ठेवण्याची ‘पारदर्शकता’ आणली तरच सत्य व ढोंग यातला फरक लोकांना समजेल. भ्रष्टाचार हा वरून खाली झिरपतो की खालून वर जातो या प्रश्नाप्रमाणेच ‘पारदर्शकता’ वरून खाली झिरपावी की खालून वर जावी हा गहन प्रश्न आहेच. मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकांपासून पारदर्शकतेची घडी बसवायला सुरुवात करावी व एक आदर्श पायंडा घालून द्यावा. मुंबईचे काय करायचे ते आम्ही पाहू. अशा अनेक थैलीबाज लचांडांना आम्ही पुरून उरलो आहोत. त्यामुळे कोणत्याही टांगत्या तलवारीची भीती आम्हाला नाही.