‘कर्ज परतफेडीसाठी कायदेशीर मार्ग वापरणे हा छळ नाही’

थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी बँकांनी किशोर मेहता यांच्यावर अनेक खटले दाखल केले. त्यांची प्रकृती ढासळली असतानाही वारंवार विनंती करूनही बँकांनी पैसे वसुलीसाठी त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली. परिणामी, मेहता यांचा १४  मे २०२४ रोजी मृत्यू झाला, असा आरोप याचिकेत केला होता.

मुंबई : एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेने कर्जाच्या परतफेडीसाठी कायदेशीर मार्ग अवलंबला असेल तर त्यांच्यावर  कर्जासाठी छळ केल्याने मृत्यू झाल्याच्या आरोपाखाली खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि लीलावती रुग्णालयाचे संस्थापक-विश्वस्त किशोर मेहता यांच्या मृत्यूप्रकरणी लीलावती ट्रस्ट व काही खासगी बँकांच्या अधिकाऱ्यांवर खटला चालविण्यास नकार दिला.

लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल  ट्रस्टचे स्थायी विश्वस्त प्रशांत मेहता यांनी किशोर मेहता यांच्या मृत्यूप्रकरणी  चेतन मेहता, रश्मी मेहता, भाविन मेहता, निकेत मेहता, सुशीला मेहता, निमेश शेठ, आयुष्यमान मेहता, दिलीप संघवी आणि खासगी बँकेचे वरिष्ठ  अधिकारी शशिधरन  जगदीशन, सुधीर झा आणि प्रणेश राव यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

संबंधितांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.  सध्याचे विश्वस्त आणि माजी विश्वस्तांमध्ये दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई सुरू होती. थकीत रक्कम वसुलीसाठी वित्तीय संस्थांनी अनेक कठोर पावले उचलली. किशोर मेहता यांच्या ताब्यात ट्रस्ट न राहिल्याने बँकांनी त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नाहक छळले, असे प्रशांत मेहता यांनी याचिकेत म्हटले होते.

आरोप काय?
थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी बँकांनी किशोर मेहता यांच्यावर अनेक खटले दाखल केले. त्यांची प्रकृती ढासळली असतानाही वारंवार विनंती करूनही बँकांनी पैसे वसुलीसाठी त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई केली. परिणामी, मेहता यांचा १४  मे २०२४ रोजी मृत्यू झाला, असा आरोप याचिकेत केला होता.

‘त्यांनी कायदेशीर मार्ग अवलंबला’
संपूर्ण आरोप विचारात घेतले तर, असे दिसून येते की प्रतिवाद्यांनी त्यांची थकीत रक्कम मिळविण्यासाठी कायदेशीर मार्ग स्वीकारला आहे. त्यांनी केवळ कायदेशीर आदेशांचे पालन केले.