अबब! राज्यातील बांधकाम मजुरांना 890 कोटींची भांडीकुंडी!

पुरवठादारांच्या भल्यासाठी खटाटोप; राजू शेट्टी यांचा आरोप, मुख्यमंत्र्यांना पत्र

- यदु जोशी

मुंबई : राज्यातील दहा लाख बांधकाम कामगारांना तब्बल ८९० कोटी रुपयांची भांडीकुंडी वाटप करण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरत असून, विशिष्ट पुरवठादार कंपन्यांनाच हे काम देण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हालचाली सुरु असल्याचा आरोप होत आहे. ही निविदा तत्काळ रद्द करण्याची मागणी आता होत आहे.

कोरोना काळात राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार आलेला असताना तब्बल ८९० कोटी रुपयांची भांडीकुंडी खरेदी कशासाठी, असा सवाल केला जात आहे. कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यात या कामगारांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपये टाकण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर भांड्यांऐवजी पैसे टाकावेत, ती त्यांची गरज असल्याचे कामगार संघटनांचेही म्हणणे आहे.

प्रत्येक कामगाराला ३० भांड्यांचा संच पुरविण्याचे हे कंत्राट आहे. त्यासाठीच्या निविदेतील घोळाकडे लक्ष वेधत पुण्यातील एका कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दुसरीकडे ही निविदा तत्काळ रद्द करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे. हे मंडळ भ्रष्टाचाराचे आगर बनले असून, या मोठे कंत्राट देताना राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्यात आली नव्हती, असा दावा शेट्टी यांनी केला आहे.

बांधकाम कामगारांना माध्यान्ह भोजन पुरवठा, सुरक्षा किट पुरविणे, इसेन्शियल किट पुरविणे, सायकल पुरवठा, गादी पुरवठा, आरोग्य तपासणी या कंत्राटांमध्येही घोटाळे झाल्याच्या तक्रारी आपण केलेल्या होत्या आणि ही कामे विशिष्ट कंपन्यांनाच देण्यात आली होती, असे शेट्टी यांनी पत्रात म्हटले आहे. भांडीकुंडी पुरविण्याऐवजी बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात थेट तेवढी रक्कम टाकावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

इंडियन नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन फॉरेस्ट वर्कर्स फेडरेशनचे उपाध्यक्ष दादाराव डोंगरे यांनी केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे लेखी तक्रार करून या कंत्राटात मोठा गैरव्यवहार होऊ घातला असल्याची तक्रार केली होती व डीबीटीद्वारेच बांधकाम कामगारांना ८९० कोटी रुपयांची रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर, केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने असे वस्तू वाटप करणे योग्य नाही, बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात रक्कम टाकावी, अशी सूचना महाराष्ट्र सरकारला केली होती. तरीही या निविदेनुसार पुरवठ्याचे कंत्राट देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

एका बड्या अधिकाऱ्याचे पुरवठादारांशी संगनमत
मंडळातील एका बड्या अधिकाऱ्याचे पुरवठादारांशी संगनमत असून हा अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर बरीच वर्षे या मंडळात ठाण मांडून बसला आहे, याकडे शेट्टी यांनी लक्ष वेधले आहे. पुरवठादार कंपन्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याचीही चर्चा आहे. कोणतेही सरकार आले तरी याच कंपन्यांना कामे दिली जातात आणि त्यांनीच सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, शालेय शिक्षण विभागही व्यापला आहे, असाही शेट्टी यांचा आरोप आहे. नवे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ आता काय निर्णय घेतात, याबाबत उत्सुकता आहे.

युतीच्या काळातही आरोप
भाजप - शिवसेना युती सरकारच्या काळात शेवटच्या टप्प्यात लाखो कामगारांना किटचे वाटप करण्यात आले होते व त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप होते. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याप्रकरणी चौकशी केली जाईल, असे सांगितले होते.