UTS APP Railway Rules: भारतीय रेल्वेच्या विविध सेवांमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करत असतात. मुंबईत तर लोकल ही लाइफलाइन मानली जाते. प्रवाशांच्या सेवेसाठी आणि सुविधाजनक प्रवासासाठी रेल्वेकडून अनेक गोष्टी केल्या जातात. चाकरमान्यांना दररोजची तिकिटे किंवा सिझन तिकीट म्हणजेच पास मोबाइलवरून काढता यावा. याशिवाय रेल्वे तिकिटांशी संबंधित अनेक गोष्टी मोबाइलवरून करता याव्यात, यासाठी UTS App रेल्वेकडून लाँच करण्यात आले. हजारो प्रवासी याचा वापर करतात. मात्र, याच अ‍ॅपच्या नियमामुळे एका प्रवाशाला तब्बल २६ हजार रुपयांचा दंड भरावा लागला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वे तिकिटासाठीची गर्दी टाळण्यासाठी रेल्वे अनेक उपाययोजना करते. तिकीट काढण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत. UTS अ‍ॅप त्यापैकीच एक पर्याय आहे. या अ‍ॅपमुळे एका रेल्वे टीसीला मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. तर, मुंबई सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात प्रवाशाला २६ हजारांचा दंड ठोठावला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
टीसी जोसेफ पीटरप्पा आणि त्यांचे सहकारी सुनील कुरणे हे सीएसएमटी-पनवेल दरम्यान तिकीट तपासणी करत होते. त्यावेळी फर्स्ट क्लास डब्यातून प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाला त्यांनी तिकिटाची विचारणा केली. UTS अ‍ॅपद्वारे काढलेल्या ट्रेनच्या तिकीटाचा मोबाईलमधील स्क्रीनशॉन त्या प्रवाशाने टीसींना दाखवला. हे तिकीट अवैध असल्याचे त्यांनी प्रवाशाला सांगितले. प्रवाशाला सीवूड्स स्टेशनवर उतरवले आणि दंड भरण्यास सांगितले. तिकीट असून दंड का भरु असे प्रवाशाने विचारले. यावरुन टीसी आणि या प्रवाशांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. वाद वाढल्यानंतर प्रवाशाने आक्रमक होत टीसीला मारहाण केली. त्यानंतर पीटरप्पा यांनी प्रवाशाविरोधात वाशी पोलीस स्टेशन गाठले आणि तक्रार दाखल केली.
UTS अ‍ॅपवरून पासही काढला होता, पण...
सदर प्रवाशाने UTS अ‍ॅपवरून मासिक पासही काढला होता. मात्र त्याच्या मोबाईलमध्ये हे अ‍ॅप नसल्याने प्रवाशाने फोटो काढून ठेवला होता. मात्र, यूटीएस अ‍ॅपवरील तिकिटाचा फोटो रेल्वे नियमानुसार वैध नाही. या प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने प्रवाशाला २१ हजार रुपयांचा दंड आणि पीटरप्पा यांना ५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई असा एकूण २६ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. प्रवाशाची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नव्हती. त्यामुळे वादाचे स्वरुप आणि गुन्ह्याच्या विचार करता प्रवाशाला तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावणे हिताचे नसेल, असे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात टाइम्स ऑफ इंडियाने वृत्त दिले आहे.