शिवसेनेचा आश्वासनापासून ‘यूटर्न’

मुंबई महापालिकेवर एकहाती सत्ता आल्यानंतरचा शिवसेनेचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे़ मात्र, यावर भाजपाच्या पारदर्शक

मुंबई : मुंबई महापालिकेवर एकहाती सत्ता आल्यानंतरचा शिवसेनेचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे़ मात्र, यावर भाजपाच्या पारदर्शक अजेंड्याचीच छाप दिसून आली़, याउलट शिवसेनेला आपल्या वचननाम्यातील आश्वासनही या अर्थसंकल्पातून पाळता आलेले नाही़ विशेष म्हणजे, पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणाही पोकळच ठरली आहे़
राज्यातील सत्तेसाठी भाजपाने मुंबई महापालिकेवर पाणी सोडले, तरी पकड मात्र त्यांचीच असल्याचे अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले आहे़ पारदर्शकतेच्या अजेंड्यावर निवडून आलेल्या भाजपाने ‘पारदर्शक’ अर्थसंकल्पाचा आग्रह धरला होता़ महापालिकेचा सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्पही पारदर्शक कारभाराची शपथ घेणारा आहे़ त्यामुळे पारदर्शकतेचे हे पहारेकरी सत्ताधारी शिवसेनेसाठी डोकेदुखीचे ठरणार असल्याची चिन्हे आहेत़
एकीकडे भाजपाने अर्थसंकल्पात शिवसेनेला मात दिली असताना, शिवसेना आपला शब्दही पाळण्यात अपयशी ठरली आहे़ महापालिका निवडणुकीच्या काळात वचननाम्यातून केलेल्या मोठमोठ्या घोषणाही शिवसेनेला अर्थसंकल्पात उतरविता आलेल्या नाहीत़, याउलट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा तयार करण्याची तरतूद मात्र, अर्थसंकल्पात प्रकर्षाने दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)

नोकरभरतीला पालिकेचा चाप
मुंबई : महापालिकेमध्ये पुढील काही वर्षांत विविध पदांसाठी वेगवेगळ्या कामगारांची नियुक्ती न करता, एकाच कामागाराकडून सर्व कामे करून घेण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे़ गरजेनुसार आउटसोर्सिंग करून गरज भागविण्याची तरतूद करत, कामगार कपातीचे संकेत देण्यात आले आहेत़, तसेच जादा कामाचा मिळणारा भत्ता म्हणजेच, ओव्हरटाइमलाही कात्री लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे़
महापालिकेत आजच्या घडीला लघुलेखक, लिपिक, दूरध्वनी चालक अशी विविध पदे आहेत़ या वेगवेगळ्या श्रेणीतील पदे रद्द करून, कार्यकारी सहायक हे एक पद तयार करण्यात येणार आहे़ त्यानुसारच, भविष्यात कर्मचारी भरती होणार आहे. या पदावरील कर्मचाऱ्याला आवश्यकतेनुसार सर्व प्रकारची कामे करावी लागणार आहेत़ अशा स्वरूपात दैनंदिन कामात कपात करून, दोन हजार ५२५ कोटी ५६ लाख रुपये एवढा निधी वाचवता येऊ शकतो, असा दावा आयुक्तांनी केला आहे़ (प्रतिनिधी)



शाळांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणार
मुंबई : महापालिका शाळांतील घटणारी पटसंख्या, शिक्षणाचा दर्जा यावरून नेहमीच उलटसुलट चर्चा होत असते. श्रीमंत महापालिका अशी ओळख असूनही शिक्षण क्षेत्रात पिछाडीवर पडणाऱ्या शाळांना आता थेट आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळवून देण्यासाठी महापालिकेने शिक्षण अर्थसंकल्पात १ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत मुंबईतील २६ शाळांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळवून देण्यासाठी पायाभूत सुविधांसह शैक्षणिक बाबींचा समावेश करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
महापालिकेच्या शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा शुभदा गुढेकर यांना अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी शिक्षणाचा अर्थसंकल्प सादर केला. २०१७-१८साठी २ हजार ३११ कोटींचा शिक्षणाचा अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्थसंकल्पात कपात करण्यात आली असली तरीही पायाभूत सुविधांसाठीच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
 
शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी पालिकेच्या प्रत्येक शाळेत बालवाडीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. चार माध्यमांच्या शाळा प्राथमिक माध्यमांना जोडण्यात येणार आहेत.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सॅनेटरी नॅपकीन आणि वेंडिंग
मशीनची तरतूद करण्यात आली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात १ कोटी रुपयांची तरतूद करून कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
इंग्रजीचे वाढते महत्त्व लक्षात घेत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून आणखी १०० शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
पालिकेच्या ४७६ शाळांमध्ये ध्वनिक्षेपण यंत्रणा बसवण्यासाठी ७५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागात आता अतिरिक्त शिक्षणाधिकारी हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले आहे.
मुलींच्या शिक्षणाला महत्त्व देण्यासाठी, मुलींना व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्यासाठी १.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या विशेष उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली.


भाजलेल्या रुग्णांसाठी ‘स्टँड अलोन बर्न्स सेंटर’
कस्तुरबा, लोकमान्य टिळक सर्वसाधारण रुग्णालय, केईएम रुग्णालय येथील भाजलेल्या रुग्णांकरिता असलेल्या सुविधा वाढविण्यासाठी रुग्णालयातील कर्मचारी, यंत्रे व संयंत्रे यात वाढ करण्यात येत आहे. उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये गरजू रुग्णांकरिता
‘स्टँड अलोन बर्न्स सेंटर’ उभारण्याचेदेखील प्रस्तावित आहे.

रुग्णालयांचा पुनर्विकास
बोरीवली येथील कस्तुरबा क्रॉस रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. मुलुंड येथील एम.टी. अगरवाल रुग्णालय, बोरीवली येथील भगवती रुग्णालय आणि गोवंडी येथील शताब्दी रुग्णालय यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आलेल्या आहेत. या बांधकामाकरिता, २५.४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

९०.६१ कोटी
क्षयरोग रुग्णांसाठी
९९ डॉट्स प्रणालीद्वारा सर्व क्षयरोग रुग्णांसाठी दैनंदिन औषधोपचार पद्धत सुरू करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे क्षयरोग रुग्णांच्या उपचारातील अनियमिततेवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल. क्षयरोग नियंत्रणासाठी महसुली खर्चांतर्गत ९०.६१ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.


८.९० कोटींची
प्रसूतिगृहांसाठी तरतूद
प्रभादेवी, माहिम व बोरीवली प्रसूतिगृह येथे १२ खाटांचे विशेष नवजात शिशुदक्षता विभाग चालू करण्याचे प्रस्तावित आहे. मालाड येथील आप्पापाडा येथे ३० खाटांचे व शिवाजीनगर येथे ५० खाटांचे नवीन प्रसूतिगृह सुरू करण्यात येईल. पालिकेच्या एकूण २८ प्रसूतिगृहांची दर्जोन्नती आणि आधुनिकीकरण करण्याचे योजिले आहे. त्याकरिता, ८.९० कोटींची तरतूद आहे.


‘क्ष-किरण चिकित्सा केंद्र’ होणार सक्षम
सर्व प्रमुख, तसेच उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये क्ष-किरण चिकित्सा केंद्र अधिक सक्षम करण्याबाबत पालिका प्रयत्नशील आहे. केईएम व सायन रुग्णालयात नवीन डी.एस.ए मशीन, तसेच १६० स्लाइस सी. टी. स्थापित करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, नवीन स्टेट आॅफ आर्ट एम.आर.आय. मशिन १२८ स्लाइस पीईटी-सीटी स्कॅन मशिन केईएम रुग्णालयात स्थापित करण्यात आलेली आहेत.


वचननाम्यातील या आश्वासनांचे काय ?
पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची तरतूद नाही़, तर ५०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांनाही मालमत्ता करात सवलत देण्याची घोषणाही हवेतच आहे़
विनामूल्य आरोग्यसेवा देणारी बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य कवच योजना, मधुमेहांवर उपचार करणारी विशेष रुग्णालये, आरोग्यसेवा आपल्या दारी, बहुरुग्णवाहिका, जेनेरिक मेडिसिन दुकाने या घोषणांबाबत कोणतीही तरतूद नाही़
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना विमा कवच, पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी घरकुल योजना, फूटबॉल मैदाने व आंतरराष्ट्रीय नेमबाज केंद्र, गोवंडी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र ही घोषणाही विस्मरणात़
गावठाण, कोळीवाडे येथील सागरी नियंत्रण क्षेत्रातील मूळ बांधकामे अधिकृत करण्याबाबतही कोणतीच हमी नाही़